संधी साधण्याची वेळ ओळखा

सध्या लग्नसराई सुरू आहे. घर खरेदीची अन्‌ कार्याची लगबग लपून राहत नाही. घरखरेदी एखाद्या कार्यासारखीच असते. कार्याबाबत सारेकाही मनासारखे जुळून आले, की लगबग दिसतेच. घरखरेदीसंबंधाची देखील अशीच काहीशी मिळती-जुळती स्थिती असते. बांधकाम क्षेत्रात सध्या तशी जोरदार लगबग दिसत नाही. मात्र योग्य व्यवहारचातुर्याने तुम्हाला मंदीतही संधी साधता येऊ शकते. अर्थात तुमच्याकडे तशी संधी ओळखण्याची नजर आणि व्यवहारचातुर्य असायला हवे.

भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेपुढे आज महागाई आणि रुपयांचे अवमूल्यन रोखणे, विकासदर वाढवणे आणि चलनवाढ अशा विविध अपेक्षा पूर्ण करणे यातील संतुलन राखण्याचे आव्हान आहे. परिणामी घर आणि वाहनांसाठीचे व्याजदर कमी केले जाणार नाहीत, हे स्पष्ट होते. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे घरकर्ज व्याजदरात तातडीने काही बदल होईल, लक्षणीय हालचाल होईल ही अपेक्षा सध्या तरी करणे सोयीचे दिसत नाही.

ईएमआयचा करा विचार
घरखरेदीचा विषय सुरू झाला, की घरांच्या किमती आवाक्‍याबाहेर गेल्या आहेत असे पहिले मत आपण व्यक्त करतो. ती बाब खरी असली तरी, या परिस्थितीमागील कारणे काय असतील याचाही विचार होणे तेवढेच गरजेचे आहे. घरासाठी लागणारा मार्जिन मनी, घराच्या एकूण किमतीच्या तुलनेत मिळणारी कर्जाची रक्कम, तसेच त्या कर्जासाठीचा मासिक हप्त्याचा (ईएमआय) आकडा आपली सारी गणिते बिघडवितात. त्यानंतर घराच्या एकूण किमतीविषयीचा आकडा हे सारे गणित आणखी बिघडवितात. परिणामी घरखरेदीच्या अंतिम निर्णयावर येण्याआधी थोडेसे थांबून व्याजदर कमी होण्याची वाट पाहू या... असा पवित्रा घरखरेदीदार घेताना दिसतो आणि तिथेच आपली काहीशी गल्लत होऊ शकते. कारण आपल्याला हवे असलेले लोकेशन, आवडता प्रोजेक्‍ट, फ्लॅट फ्लोअर प्लॅन, सोयी-सुविधांच्या शोधात आपल्यासाखरेच आणखी कोणीतरी असतोच.

जाणवणारी अस्थिरता...
बाजारपेठेच्या अर्थशास्त्राचे गणितच वेगळे, हव्या त्या वेळी आपणाला हव्या त्या गोष्टींचे भाव आवाक्‍याबाहेर असतात किंवा मागणी आणि पुरवठ्याचे प्रमाण व्यस्त असलेले दिसते. याला केवळ बाजारपेठ वा व्यावसायिकच कारणीभूत ठरतो असे नाही, तर त्यासाठी काही वेळा आर्थिक स्थिती, पतधोरण या गोष्टीदेखील तेवढ्याच कारणीभूत ठरतात. 2008 नंतर जागतिक आर्थिक स्थितीने उचल खाल्लीच नाही असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. सुरवातीच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था तग धरून होती; पण जागतिक आर्थिक स्थिती आवाक्‍याबाहेरच राहिल्याने इथल्या व्यवस्थेचा डोलारा सांभाळणे कठीण होईल, अशी परिस्थिती बनत गेली. यांच्या परिणामांपासून बांधकाम व पायाभूत सुविधा क्षेत्रदेखील स्वतःला टाळू शकले नाही. या अडचणीत भर पडली ती रिअल इस्टेट बिल 2013, जमीन ताबा विधेयक 2013, सर्व्हिस टॅक्‍स, व्हॅटसारख्या इतर महसुली करांची. या सर्वांचा परिणाम म्हणून संथ गतीत सापडलेल्या बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सुद्धा फारशी हालचाल होताना दिसली नाही. ही सारी परिस्थिती पाहून ग्राहकसुद्धा आपल्या निर्णयावर येण्यासाठी थांबलेला दिसतो.

मंदीतली संधी...
बाजारपेठेची ही स्थिती घर व वाहन कर्जाच्या चढ्या व्याजदरांमुळे आहे. ही परिस्थितीची कल्पना रिझर्व्ह बॅंकेसह इतर बॅंकांनांही आहे. ती दुरुस्त होण्यासाठी व्याजदरांमध्ये कपात हा एकमेव मार्ग आहे. मात्र सध्याची आर्थिक परिस्थिती त्याला मान्यता देताना दिसत नाही. परिणामी आणखी काही महिने वाट पाहण्याशिवाय काही गत्यंतर नाही. अशी हतबलता दर्शविणारी परिस्थिती आजची आहे. अशा परिस्थितीतही तुम्हाला संधी साधता येणे शक्‍य आहे. गणपती, दसरा दिवाळीच्या निमित्ताने घरखरेदीदारांना आकर्षित करणाऱ्या अनेक सवलतीच्या योजना समोर आलेल्या दिसल्या. या योजना आजही काही प्रमाणात असलेल्या दिसतात. या परिस्थितीत आपले बजेट आणि या योजनांचा फायदा घेत चांगले निगोसिएशन (व्यवहारचातुर्य) केल्यास मंदीच्या काळातही घराची संधी साधता येईल.

ओळखा संधी
उत्तम व्यवहारचातुर्याच्या आधारे, विविध योजनांचा लाभ घेत आपण घरखरेदीची संधी साधण्यासाठी तुम्हाला संधी ओळखता येणे गरजेचे आहे. आर्थिक क्षेत्रातील बारकाव्यांचा विस्ताराने अभ्यास करण्याऱ्या तज्ज्ञांच्या मते हा संधीचा कालावधी फार कमी काळ असतो. ती कधी येते यावर लक्ष रोखून जो ती साधतो ती खरेदी फायद्याची ठरू शकते. याउपरही प्रत्येक गोष्टीचा गणित जमविता येऊ शकते, तसे पैशांचे होत नाही. ही संधी साधण्याची कला आपल्या निकडीवर अवलंबून असते. कारण परिस्थिती शहाणपण शिकविते. तेव्हा आधी आपली गरज जाणा, संधी ओळखा, ती साधा...

घरासाठीचे उलटे गणित

आपल्याकडे खूप आधीपासून एक म्हण आहे... सारी सोंग करता येतात; पण पैशाचे सोंग करता येत नाही. खरे आहे ते. घशाला कोरड पडणे, सतत भुवया उंचवाव्या लागणे ही घरखरेदीदाराची सध्याची सामान्य लक्षणे म्हणावी लागतील... घरखरेदीची गणित मांडताना ही म्हण अन्‌ स्थिती अनुभवावी लागते. मात्र ही फार मनावर घेण्याची गोष्ट नाही.

सध्याच्या कठीण आर्थिक परिस्थितीत अशी बिकट अवस्था सर्वांचीच झाली आहे. ही देखील तेवढ्याच तीव्रतेने लक्षात घेण्याची गोष्ट आहे. हव्या असलेल्या लोकेशनला, आपल्या खिशाला परवडेल, असा घराचा पर्याय उपलब्ध न होणे, सुलभरित्या कर्जाची उपलब्धता न होणे, घराचे बजेट आपल्या सहनशीलतेचा अंत येईल इथपर्यंत ताणायला लागणे या मुख्य व इतर अडथळ्यांशिवाय घर उभे राहिलेय असे सर्वसामान्यांचे होतच नाही. अशा अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करून नंतर "ईएमआय'चा फेरा आहेच जोडीला अर्धआयुष्य पार होईपर्यंत...

उलट्या गणिताची सुरवात
ही आजची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता आपण जरा उलटा विचार करू या का? म्हणजे घरखरेदीचे उलटे गणित मांडून पाहिले तर? महागाई, जागा व जमिनीची अनियंत्रित किंमत, बांधकामावरील वाढत जाणारा खर्च, अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांचा खिसा रिकामा करणारे विविध महसुली कर आणि घरकर्जाचे अवाच्या-सवा व्याजदर, या सर्व गोष्टींचा परिणामस्वरूप घर आजही आवाक्‍याबाहेर आहे. परिणामी लहान, आवाक्‍यातील घरांचे स्वप्न तर दूर जाताना दिसते आहे. अशा स्थितीतही घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपण बजेट व लोकेशननुसार सर्वप्रथम आपण कोणत्या प्रकारचे घर घ्यायेच आहे ते ठरवा...

जसे की नवं तयार घर घ्यायचे आहे
नवं पण अंडर कन्स्ट्रक्‍शन असलेलं घर घ्यायचं आहे की चांगल्या स्थितीतलं रिसेलचं घर घ्यायचं आहे, तसे पाहिले तर सद्य:स्थितीत पहिल्या दोन प्रकारातील किमतीत फारसा फरक असलेला जाणवताना दिसत नाही. नव्या तयार घरासाठी मोजावी लागणारी किंमत अखेरीस तुमची गरज आणि व्यवहार कौशल्यावर आधारलेली आहे. घराची निवड करताना असेच काहीसे मत तुमचे लोकेशनसंबंधाचे असेल तर तुम्हाला, तुमच्या मनाला आणि कुटुंबाला थोडेसे समजावून सांगावे लागेल. काही वेळा हे उलटे गणित मांडताना तुम्हाला लोकेशनच्या संबंधाने कॉम्प्रमाईज करावे लागेल. मनाला थोडीशी मुरड घालून थोडेसे वेगळे लोकशन देखील निवडावे लागेल. याची पूरेपूर जाणीव ठेवा.

उत्पन्न : उलट्या गणिताचा पाया
अंथरूण पाहून पाय लांबविण्याचे धोरण इथे लागू पडते... आणि इथे होते घर खरेदीच्या उलट्या गणिताला सुरवात. त्यासाठी तुम्ही तुमचे उत्पन्न लक्षात घ्या. सर्वांत आधी तुम्ही आधी एकटे बसून आणि नंतर कुटुंबीयांसमवेत बसून आपला घरखर्च किती, आपण महिन्याला किती पैसे वाचवू शकतो याचं गणित मांडा. हे गणित मांडताना नजीकच्या भविष्यातील व भविष्यातील अतिरिक्त व आकस्मिक खर्चाची दखल जरूर घ्या. ती समोर आलेली रक्कम ध्यानात असू द्या. याशिवाय अशी किती रक्कम आपण उभा करू शकतो जी रक्कम आपण मार्जिन मनी किंवा फ्लॅट खरेदीसाठीची दहा ते वीस टक्के रक्कम म्हणून बांधकाम व्यावसायिकास देऊ शकू, घराच्या नोंदणीसाठी भरू शकू. या अंदाजित रकमेचे गणित मांडा.

ही रक्कम मालमत्ता विकून, नातेवाइकांकडून, स्नेहीजनांकडून मदत, सोनेतारण, या व इतर विविध प्रयत्नांनी उभी केली जाताना आपण पाहतो. या उलट्या गणिताच्या आधारवर जो निष्कर्ष म्हणून जी रक्कम समोर येईल, ती रक्कम व घरासाठी प्रतिचौरस फुटासाठी सध्याचा बाजारभाव यांची एकूण रक्कम यांचा ताळमेळ मांडा. याशिवाय तुमचे उत्पन्न व ईएमआय भरण्याची क्षमता आदी विविध गोष्टी तपासून सर्वसाधारणपणे बॅंकेच्या नियमानुसार घराच्या एकूण किमतीच्या 80 ते 85 टक्के रक्कम कर्जरूपाने मिळू शकते. ही कर्जरूपाने मिळणारी रक्कम मिसळून घरखरेदीसाठी पूर्ण रक्कम जमा होते की नाही याचा अंदाज व गणित मांडा. ही पूर्ण रक्कम जमा होते की आणखी आपल्या बाजूने भरावी लागणारी अधिकची रक्कम एकत्र करावी लागेल याचाही अंदाज जरूर बांधा.

...मग ठरवा लोकेशन आणि घर
या उलट्या गणिताच्या अनुषंगाने तुमची जी रक्कम तयार होईल. त्यानुसार तुम्ही लोकेशन व घराची निवड करा. हे पाहतानाही घराच्या निवडीतील अवास्तव अपेक्षा थोड्याशा बाजूला ठेवा. अशा अवास्तव अपेक्षा या काळात तरी परवडणाऱ्या नाहीत. त्या पुढेही जाऊन नवं तयार घर, नवं अंडर कन्स्ट्रक्‍शन घर की रिसेलचं घर यातील एक बेस्ट ऑप्शन निवडा. आपल्या गरजेपुरते सुविधा, गरजेपुरता एरिया असलेले घर तुम्हाला निवडता येईल.

हे सूत्र इतरत्र कुठे वापराल?
काही वेळा हेच गणित प्लॉट वा जागेसाठीसुद्धा लागू पडू शकते. मात्र जागा (प्लॉट) व जमिनीसाठी हे गणित मांडताना काहीशी अपवादात्मक परिस्थिती देखील उद्‌भवू शकते. त्याचाही जाणीवपूर्वक विचार करणे आवश्‍यक आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी चांगला पर्याय
पुण्यातील बांधकाम क्षेत्रात ज्याप्रमाणे गरजू लोक, निवासासाठी घरांचा शोध घेताना दिसतात, तसेच काही मंडळी गुंतवणुकीसाठी देखील रिअल इस्टेटच्या ऑप्शनला अधिक पसंती देताना दिसतात. सध्याच्या परिस्थितीत थांबून राहिलेल्या गुंतवणूकदारांना विचार करण्यासाठी हा चांगला पर्याय ठरू शकतो म्हणजे आपल्याकडे असलेली रक्कम ती गुंतविण्यासाठी असलेली मालमत्ता विकून, अधिक किमतीच्या मालमत्तेत गुंतवणूक करण्यासाठी या गणिताची मांडणी करून पाहता येऊ शकते. आवाक्‍याबाहेर असलेले घर आवाक्‍यात आणण्यासाठीचा हा काही रामबाण उपाय नव्हे; पण घराची किंमत, आपली गरज, आपली क्षमता यांचा फेरआढावा घेऊन घराच्या स्वप्नपूर्तीच्या आणखी जवळ मात्र निश्‍चितपणे जाता येईल आणि या उलट्या गणिताचे सूत्र स्वप्नपूर्तीचा हा एक मार्ग ठरू शकेल... पण जसे व्यक्ती तितक्‍या प्रकृती तसेच प्रत्येकाचे गणित मांडण्याची, आकडेवारी मांडण्याची पद्धत निराळी असू शकते हेदेखील इथे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे.

घरांची मागणी वाढता वाढता वाढे

देशातील सर्वाधिक मोठ्या आठ शहरांमध्ये दिवसागणिक घरांची मागणी वाढतेय. येत्या पाच वर्षांत सुमारे 1 कोटी 20 लाख घरांची गरज असल्याचे कॅशमन अँड वेकफील्डच्या ताज्या अहवालात सांगण्यात आले आहे. मागणी असलेल्या आठ शहरांमध्ये पुणे शहराचाही समावेश आहे. ही घरांची मागणी वाढतच असली तरी घरखरेदी सोपी आहे काय, या मुख्य प्रश्‍नाचे उत्तर सध्या तरी अनुत्तरित आहे. या प्रश्‍नाच्या उत्तरासाठी पर्याय निर्माण करणे आवश्‍यक आहे.

महात्मा गांधीजींनी हाक दिली होती- खेड्याकडे चला. मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात झाले नेमके उलटे. रोजगार, शिक्षण आणि वैद्यकीय सेवा या इतर क्षेत्रांतील सोयी आणि संधी मिळविण्यासाठी नागरिकांचे स्थलांतर होत गेले आणि शहरीकरण वाढत गेले. सारे काही होऊ शकले, पण हे शहरीकरण आपण थांबवू शकलो नाही. या वाढत्या शहरीकरणाने जशा सोयीसुविधा आणि संधी दिल्या त्याच प्रकारे अनेक प्रश्‍नही निर्माण केले आहेत. शेती, स्वयंरोजगार करणारी व स्वत:च्या पायावर उभी राहिलेली काही टक्के मंडळी सोडली तर बहुतांश तरुणांची झेप शहराकडे असलेली दिसते, आणि यातच प्रगती असल्याचे व्यवस्था मानते. ग्रामीण भागातील तरुणांचे लोंढे शहराकडेच येताना दिसतात. या सर्वाचा परिणाम म्हणून पर्यायाने वाढत जाणारे शहरीकरण आलेच.

शहरीकरणाची देशातील स्थिती
2020 मध्ये देशाची शहरीकरणाची टक्केवारी 66 टक्‍क्‍यांच्या वाढीसह 40 टक्के इतकी असेल, तर महाराष्ट्राची 50 टक्‍क्‍यांच्या वाढीसह सध्याच्या 42 टक्‍क्‍यांवरून 60 टक्के इतकी असेल, असा अंदाज आहे. एवढा मोठा लोंढा शहराकडे येऊ पाहतोय. त्यातील नव्वद टक्‍क्‍यांहून अधिक निम्न व निम्न मध्यमवर्गीय गटातील असणार आहेत. एकदा स्थलांतर शहरात झाल्यानंतर त्यांच्याकडे घर असणे अपेक्षित आहे. केंद्रीय नियोजन विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार शहरीकरणाचा हा बोजा देशभरातील केवळ ऐंशी शहरांवरच पडताना दिसतो आहे. त्यातील शहरीकरणाचा वेग सर्वाधिक असलेल्या सात शहरांवर तो अधिक असेल आणि त्यात पुणे शहराचा समावेश आहे, तर इतर महत्त्वाच्या बारा शहरांमध्ये पुणे, मुंबई वगळता केवळ नाशिकचा समावेश आहे. त्या सात शहरांत मग पुढचा प्रश्‍न निर्माण होतो, की या सर्व स्थलांतरितांचे लोढे शहरीकरणाच्या लाटेत किती समाधानी आहेत.

घरांची वाढती गरज
अन्न, वस्त्र, निवाऱ्यांची त्यांची मूलभूत गरज पूर्ण होते काय, हा अनुरुत्तरित राहणारा प्रश्‍न आहे. याच परिस्थितीचा परिणाम म्हणून घरांची गरज वाढताना दिसते आहे. कॅशमन अँड वेकफील्ड या मालमत्ता क्षेत्रातील संशोधन व सल्लागार संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात येत्या पाच म्हणजे 2013 ते 2017 या वर्षांत देशात सुमारे 1 कोटी 20 लाख घरांची गरज असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला आहे. त्यातील 23 टक्के मागणी ही दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, बंगळूर, पुणे आणि अहमदाबाद या शहरांमध्ये मुख्यत्वेकरून असणार आहे. देशातील व एकूणच वरील मागणी असलेल्या शहरांमधील दर वर्षी लोकसंख्येच्या वाढत्या प्रमाणावरून ही गरज नोंदली गेलेली आहे. वरील आठ शहरांमधील मागणी ही मुख्यत्वेकरून उच्च आणि मध्यम वर्गातील लोकांच्या घरांसाठीची आहे आणि त्याची संख्या सुमारे पंचवीस लाख इतकी आहे, तर एकदम निम्न वर्गातील गरज लक्षात घेता ही संख्या 3 लाख इतकी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. निम्न गटातील घरांची गरज इतकी कमी कशी, असा प्रश्‍न निर्माण होणे साहजिकच आहे. मात्र लोकसंख्येच्या प्रमाणात जीवनशैलीत होणारी सुधारणा लक्षात घेऊन हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. वरील आठ शहरांत येत्या पाच वर्षांत उच्च व मध्यम वर्गातील लोकांसाठी सुमारे चौदा लाख घरांची गरज भासणार आहे. त्यातील मध्यमवर्गातील घरांसाठी दहा लाख, तर उच्च वर्गातील लोकांसाठी चार लाखांची गरज असेल. मात्र सध्या ज्या गतीने घरांची मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित सुरू आहे त्या गतीने जर हा पुरवठा होत गेला तर येत्या पाच वर्षांमध्ये वरील आठ शहरांमध्ये मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत ही 45 टक्के असेल, असा तर्कदेखील अहवालात नोंदविण्यात आलेला आहे.

अडचणी स्वप्नपूर्तीतील...
प्रस्तावित रिअल इस्टेट बिल 2013, जमीन ताबा कायदा 2013 आदी विविध कायदे आणि राजकीय स्थिती यांच्यामुळे या घरांच्या उपलब्धतेतील अडचणी वाढतील, अशी भीती कॅशमन अँड वेकफील्डच्या दक्षिण आशियाई विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय दत्त यांनी या अहवालात व्यक्त केली आहे. तसेच सध्याच्या तयार असलेल्या घरांमुळे येत्या काही वर्षांमध्ये मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत आवाक्‍यात आलेली दिसेल, असेही त्यांनी त्यात म्हटले आहे. ही गोष्ट काही अंशी खरी ठरू शकते. ग्राहकहिताला प्राधान्य देण्याची गोष्ट आवश्‍यकच आहे, मात्र जर कायद्याचा कचाटा वाढला तर साऱ्याच बाजूंनी घेरले गेलेले बांधकाम क्षेत्र घरांच्या किमतीसारख्या ग्राहकांच्या महत्त्वाच्या मुद्‌द्‌यावर लक्ष केंद्रित करणारच.

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ही सारी परिस्थिती भविष्यातील अर्थव्यवस्थेची स्थिती, राजकीय इच्छाशक्ती, घरांच्या आवाक्‍यातील किमती, घरखरेदीदारांना बॅंकांचे मिळणारे पाठबळ यावरदेखील अवलंबून असणार आहे.

ताबा सकारात्मक निष्कर्षांचा

पुणेकर घरखरेदीदारांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आणि इथल्या घरबांधणी क्षेत्राला उभारी देणारा सकारात्मक निष्कर्ष असलेला अभ्यास समोर आला आहे. बांधकाम व पायाभूत सुविधा संशोधन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या जोन्स लॅंग लासले इंडिया (जेएलएल) या सल्लागार संस्थेने सादर केलेल्या अभ्यासात कमिटमेंट दिल्या गेलेल्या तारखांच्या आसपास घराचा ताबा दिला जाण्याचे प्रमाण पुणे शहरात सर्वोत्तम असल्याचे समोर आले आहे.

सर्वसाधारपणे भाड्याच्या घरात राहायचे आणि नव्या घराचा ताबा मिळविण्यासाठी बांधकाम कंपन्यांचे उंबरठे झिजविणाऱ्या अनेक घरखरेदीदारांची परिस्थिती आपण पाहतो. काही अंशी कमी- अधिक प्रमाणात आपणदेखील त्याच परिस्थितीचा सामना केलेला असतो. अशात या अभ्यास अहवालाचे निष्कर्ष समोर आलेले पाहता, सामान्य घरखरेदीदाराने वेगळी प्रतिक्रिया व्यक्त करणे साहाजिक आहे. मात्र या नव्या अभ्यासातून मात्र वेगळी सत्यस्थिती समोर आलेली दिसते आहे.

एकूणच मंदीच्या काळात पुणे स्थित घरबांधणी उद्योग तुलनेने चांगली कामगिरी बजाविताना दिसतो आहे, हे मागील काही दिवसांपासून समोर आलेल्या विविध अहवालांवरून स्पष्ट होताना दिसते आहे. अशा आर्थिक पेचप्रसंगातही 2013 या चालू वर्षात विविध बांधकाम कंपनींनी घराचा ताबा देण्याचे मान्य केलेल्या एकूण सदनिकांच्या चाळीस टक्‍क्‍यांहून अधिक सदनिकांचा ताबा ग्राहकास दिला गेल्याचे अहवालात स्पष्ट केले गेले आहे. ही आकडेवारी देशात सर्वाधिक चांगली कामगिरी म्हणून गणली जाते आहे. जेएलएलने नुकत्याच सादर केलेल्या अभ्यास अहवालात सर्वांधिक संख्येने सदनिकांचे ताबे पुणे शहरात दिले गेले असल्याचे सांगितले आहे.

परिणाम थेट स्वप्नपूर्तीवरच :
जागतिक आणि देशी आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता त्याच्या परिणामांपासून बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्र वेगळा राहू शकलेला नाही. देशातील विविध शहरांतील बांधकाम व पायाभूत सुविधा क्षेत्र याची झळ सोसताना दिसत आहेत. साहजिकच याचा परिणाम सामान्य घरखरेदीदारांच्या स्वप्नपूर्तेवर होताना दिसतो आहे. या परिस्थितीने घरखरेदीदार आणि बांधकाम विकसकांची आर्थिक गणिते ताणली गेल्याने त्याचा एकूणच परिणाम घराचा ताबा देण्यावर झाला. यामुळे देशभर बांधकाम क्षेत्राला ग्राहकांच्या नाराजीचा सामना करावा लागताना दिसतो आहे.

देशात एकूण 2013 या चालू वर्षात ताबा देण्याचे वचन (कमिटमेंट) दिल्या गेलेल्या 25 टक्‍क्‍यांहून अधिक घरांचा ताबा देण्यास उशीर होत असल्याची नोंद झाली आहे. विशेष करून उत्तर भारतातील (दिल्ली, गुडगाव आदी) प्रकल्पांना आगामी काळात ही परिस्थिती थोड्या प्रमाणात अधिक गंभीर होताना दिसेल. अशी भीती अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

पश्‍चिम भारतात चांगली स्थिती
उत्तर भारतात चिंता निर्माण करणारी परिस्थिती निर्माण होत असली तरी पश्‍चिम भारतात त्यातही विशेष करून मुंबई आणि पुणे शहरांविषयी अधिक चिंता करण्याचे कारण नाही, असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुंबई आणि पुणे या दोन्ही शहरांमध्ये नियोजित वेळेत घरांचे ताबे दिले जातील, असा अंदाज यात व्यक्त करण्यात आला आहे. या दोन्ही शहरांमध्ये 2013 या चालू वर्षात विविध बांधकाम कंपन्यांनी घराचा ताबा देण्याचे मान्य केलेल्या एकूण सदनिकांच्या चाळीस टक्‍क्‍याहूंन अधिक सदनिकांचा ताबा दिला गेल्याचे अहवालात स्पष्ट केले गेले आहे.

मात्र पुणे शहराचा विचार करता आवाक्‍यातील घरांचे गृहप्रकल्प लक्षणीय संख्येने सादर होताना दिसत आहेत. त्यातच या प्रकल्पांना मिळणारा प्रतिसाददेखील दखल घेण्याजोगा आहे. या प्रकल्पात सादर होणाऱ्या सदनिकांचा विचार केला तर घर आणि खर्च या दोन्ही गोष्टी आवाक्‍यातील असतील तर त्या प्रकल्पांना नोंदणीचा प्रतिसाद मिळताना दिसतो आहे. आवाक्‍यातील घरांची गरज बांधकाम व्यावसायिकांनीदेखील ओळखलेली दिसते आहे. ही गरज अशीच पूर्ण होत राहिल्यास पुणे शहराची स्थिती निश्‍चितच देशातील इतर शहरांपेक्षा वेगळीच असलेली दिसेल.

ताबा मिळण्यास उशीर कशामुळे ?
जेएलएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष कुमार या अभ्यास व निष्कर्षांसंबंधाने मत व्यक्त करताना सांगतात, की सध्याची बिकट आर्थिक परिस्थिती, महागाई, बांधकाम मंजुरी प्रक्रिया शुल्क व त्यास लागणारा उशीर, बांधकाम खर्च, त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या निधीच्या टंचाईने ही परिस्थिती ओढावली आहे. या व इतर गोष्टीदेखील या क्षेत्रावर परिणाम करताना दिसत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आगामी रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी बिल, जमीन ताबा विधेयक आणि इतर नव्या कायद्यामुळे ही परिस्थिती काही प्रमाणात होऊ शकते, अशी भीतीदेखील त्यांनी व्यक्त केली आहे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत ग्राहकांनीदेखील काहीशी काळजी घेणे गरजेचे आहे. अशा स्थितीत घर खरेदी करताना चांगली कामगिरी असलेल्या, नोंदणीकृत बांधकाम व्यावसायिकाकडेच घर घेण्याचे, नोंदणी करण्याचे ठरविलेले सोयीचे होईल. सर्वसाधारणपणे या सणांच्या कालावधीत म्हणजेच नवरात्री, दसरा, दिवाळीच्या मुहूर्तावर अनेक जण घर खरेदी आणि घरांचा ताबा घेऊन राहायला जाण्यासाठी आग्रही असतात. कारण हा सणांचा काळ त्यांना संस्मरणीय करायचा असतो.

अशा स्थितीत घरखरेदीच्या निर्णयासाठी थांबून राहिलेला ग्राहक पुन्हा एकदा समोर येऊन, आहे त्या परिस्थितीचा सामना करून घरखरेदीचा निर्णय घेईल, त्यामुळे पुन्हा एकदा या क्षेत्रात हालचाल वेग घेताना दिसेल, अशी आशा आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. घरखरेदीच्या निर्णयाने केवळ बांधकाम व पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील हालचालींना वेग येणार नाही, तर अर्थव्यवस्थेवरील मंदीचे मळभदेखील दूर होईल असा अंदाज बांधला जातो आहे.

सगळ्यात भारी आपले पुणे

सर्व महानगरांना अर्थव्यवस्थेवरील मरगळीची झळ बसताना दिसते आहे. गृहबांधणी क्षेत्रदेखील याला अपवाद ठरलेला दिसत नाही. अशा परिस्थितीत पुणे शहरात घरांची मागणी आणि पुरवठ्यामधील तफावत दिवसागणिक वाढतेच आहे. शहरातील बांधकाम क्षेत्रास ही झळ तुलनेने कमी बसताना दिसते आहे, असे म्हणणं आहे आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे. याला दुजोरा दिला आहे तो सीआयआयच्या परिसंवादातील तज्ज्ञांनी व पुणे आणि बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या क्रेडाईने.

राष्ट्रीय पातळीवरील उद्योजकांची संघटना असलेल्या "सीआयआय' या संघटनेच्या पुणे शाखेतर्फे नुकत्याच एका परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात बांधकाम व्यावसायिक, आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, बांधकामांना विविध साहित्य पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी घरबांधणी क्षेत्राच्या सद्यःस्थितीबाबत आपली मते मांडली. याशिवाय आवाक्‍यातील घरांची गरज, टाऊनशिप आदी विषयांवर मते व अपेक्षा समोर मांडण्यात आली.

या परिसंवादात पुण्यात देशी आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम कमी होताना दिसत असल्याची कारणमीमांसा स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला. ही कारणमीमांसा काही अंशी पटण्यासारखी आहे. या कारणांची यादी पाहिल्यास आपल्याही जाणवेल की, आवाक्‍यातील घरांची उपलब्धता करून दिल्यास पुण्यातील चोखंदळ ग्राहक त्याला प्रतिसाद देताना दिसतो. उर्वरित घरांची बाब आवाक्‍याबाहेरील आहे. ही बाजारपेठेची स्थिती बांधकाम व्यावसायिकांनी देखील लक्षात घेतलेली दिसत आहे. सादर होणाऱ्या गृहप्रकल्पांवरून याचा अंदाज आपणास येतो आहे.

पुणे उणे नाही अधिकच...
आपण या पुढे चर्चा करूयात ती परिसंवादात मांडण्यात आलेली आणि इतर कारणांचा. ज्यामुळे अशा आर्थिक परिस्थितीतही पुणे बांधकाम क्षेत्र वा पुणे बाजारपेठ तग धरून आहे. नॅशनल हाउसिंग बॅंक नुकत्याच जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील 26 शहरांपैकी 22 शहरांमध्ये निवासी क्षेत्र कमी अधिक प्रमाणात बदलत्या आर्थिक व्यवस्थेशी दोन हात करताना दिसते आहे. या अर्थव्यवस्थेचा परिणाम त्या शहरातील बांधकाम क्षेत्रावर, घरांच्या विक्रीवर व किमतीवर झालेला आहे. मात्र, त्यातील एक महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे या अर्थव्यवस्थेचा सर्वाधिक कमी फटका बसलेल्या चार शहरांमध्ये पुणे शहरांचा क्रमांक वरचा आहे. म्हणजेच पुण्यातील बांधकाम क्षेत्राला सर्वाधिक कमी फटका बसताना दिसतो आहे. आता आपण हा फटका कमी बसण्यामागील कारणांचा विचार करूयात.

ग्रोथ इंजिन्सना पर्याय
शहरातील अर्थव्यवस्थेच्या घडीचा विचार केला तर पुणे शहरातील आर्थिक उलाढालीचा, ग्रोथ इंजिन्सचा विचार केला तर, पुणे शहर कोणत्याही एका क्षेत्रावर अवलंबून नाही. केवळ शिक्षण नाही, केवळ रोजगार क्षेत्र नाही ना केवळ ऑटो उद्योग नाही. शिक्षण, ऑटो, आयटी, आयटीज, बीटी, रोजगाराची केंद्रे, ही पुण्याची ग्रोथ इंजिन्स आहेत. ही क्षेत्रे पुणे शहराची पुण्यातील आर्थिक घडी, तिची व्यवस्था अबाधित राखण्याचे कार्य करतात. शिक्षण व ऑटो प्रमुख दोन क्षेत्राचा विचार केला, तर पुणे शहरातच 26 अधिक खासगी व शासकीय विद्यापीठे आहेत. त्यामुळे देशी व परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या काही लाखांच्या घरात आहेत. इथे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता पावलेल्या संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आहेत. ऑटो क्षेत्राची दखल घेतली तर सर्व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाहन कंपन्यांची उत्पादन केंद्रे पुणे शहर परिसरात आहेत. त्यामुळे रोजगाराचा आणि त्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची उपलब्धताही पुरेशा प्रमाणात असलेली दिसते. एवढेच नव्हे तर याच्या जोडीला वैद्यकीय पर्यटन, ऐतिहासिक ठिकाण, सांस्कृतिक राजधानी म्हणून देखील पुणे शहर स्थलांतरासाठी प्राधान्यक्रमावर असते, ज्याची दखल आज घेतली जाते आहे. वरील सर्व कारणांमुळे स्थलांतरित नागरिकांचा ओघ सुरूच आहे. या स्थलांतरित नागरिकांची गरजच मागणी आणि पुरवठ्यात अंतर निर्माण करते. घरांच्या किमती आवाक्‍यात नाहीत ही बाब मान्य आहे. पण, घरांच्या किमती मागणी आणि पुरवठ्याच्या नियमांसोबत इतर कारणेही परिणाम करतात. याचाही विचार व्हायला हवा.

आयटी क्षेत्राची कामगिरी
देशी अर्थव्यवस्थेची कामगिरी दिवसागणिक खराब होत असली तरी जागतिक आर्थिक परिस्थिती मात्र काही अंशी सुधारताना दिसते आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पुण्यातील आयटी कंपन्यांना चांगल्या पद्धतीचे व लक्षणीय संख्येने प्रकल्प निर्यात करताना दिसत आहेत. म्हणजेच पुण्यातील आयटी कंपन्या व त्याच्या आर्थिक उलाढालीवर देशी अर्थव्यवस्थेचा म्हणावा तसा थेट परिणाम होताना दिसत नाही. आयटीमध्ये काम करणाऱ्या तरुणांना कमी वयात अधिक चांगले वेतन हाती येते. त्यामुळे या तरुणांचे करिअर इतर शहरातील तरुणांच्या तुलनेने या शहरातच अधिक लवकर सेट झालेले दिसते. त्यामुळे देखील याचा परिणाम घरांच्या मागणीवर होताना दिसतो. याशिवाय मुंबई शहराशी असलेली पुण्याची जवळिकता ही पुणे शहरासाठीचा सर्वांत मोठी जमेची बाजू आहे. या भोगौलिक स्थितीचा आणि वेगवान अशा एक्‍स्प्रेस-वेचा खूप मोठा फायदा पुणे शहराला लाभला आहे.

विकास योजना मार्गी
विकास योजनाच्या मार्गावर पुणे शहराने घेतलेली आघाडी सुद्धा लक्षणीय अशी आहे. रिंगरोड, मेट्रो प्रकल्पाला राज्य शासनाने दिलेल्या मंजुरीने या विकास कामात मोलाची भर टाकलेली आहे. हे काही प्रकल्प प्राथमिक अवस्थेत असले तरी याचा फायदा शहर विस्तारासाठी व इथल्या भविष्यातील विकास नियोजनात होताना दिसणार आहे.

अपेक्षा विकासाच्या वाटेवरच्या
विकास योजनांच्या बाबतीत विचार करताना आणखी काही अपेक्षा आहेत. त्या मार्गी लागल्या तर या मंदीचा फारसा परिणाम होताना दिसणार नाही, असे बांधकाम व आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. ज्यामध्ये शहर विकास आराखडा, पीएमआरडीएची स्थापना, बांधकामांच्या मंजुरीकरिता प्रशासकीय पातळीवर एक खिडकी योजनेच्या रूपाने गतिमानता, वाहतुकीच्या समस्यांवर तोडगा निघून सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम करणे, शहराच्या हॉरिझॉंटल (आडव्या) विकासापेक्षा व्हर्टिकल (उभ्या) विकासासाठी प्रोत्साहन देणे या सर्व योजनांच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न म्हणून पायाभूत सुविधांच्या विकासावर धोरणकर्त्यांनी अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे.

शहर वाढीचा विचार केला तर यात जुन्या सोसायट्यांचा व पेठांमधील वाड्याच्या पुनर्विकासाचा मुद्दादेखील तेवढाच महत्त्वाचा आहे. त्यांचा विचार करताना या इमारतींना अधिकचा एफएसआय, इमारतीत ग्राह्य धरली जाणारी पार्किंगची उंची या यासंबंधाने असलेल्या विविध मुद्यांचा सकारात्मक विचार करून धोरणकर्त्यांनी धोरणांची आखणी केल्यास ते शहर विकासाच्या हिताचे ठरले. अशी आग्रही मागणी परिसंवादही व्यक्त करण्यात आली.

येणाऱ्या सणांच्या काळात गृहबांधणी क्षेत्रावरील ही मरगळ काही अंशी काही होईना दूर होईल असा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. मात्र, त्यापेक्षाही ही मरगळ दूर होण्यासाठी घर आणि घरकर्ज या दोन्ही गोष्टी सामान्य ग्राहकांच्या आवाक्‍यात आल्या तर सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीला चालना तर मिळेलच शिवाय सामान्य घरखरेदीराचे स्वप्न देखील पूर्ण होईल. हीच गोष्ट सणांचा आनंद द्विगुणित करणारी ठरेल.

फरक फक्त तुम्हा-आम्हालाच

राज्यसभेत संमत झालेले जमीन ताबा विधेयक 2013 आणि रिझर्व्ह बॅंकेमार्फत घरांच्या विक्रीसाठी बांधकाम व्यावसायिक, बॅंक आणि ग्राहक यांच्यातील संयुक्त कर्जवाटप योजनांवर निर्बंध लादले आहेत. अशा योजना राबविण्यास त्यांनी बॅंकांना मज्जाव केला आहे. या दोन्ही निर्णयांचा फटका या क्षेत्राला बसण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे.

गृहनिर्मिती क्षेत्रावर अडचणींचे मळभ पुन्हा एकदा साचताना दिसते आहे. 2008 च्या जागतिक आर्थिक मंदीनंतर दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर आता या क्षेत्राने उभारी घेतली आहे. ती चालू वर्षापासून पुन्हा काही अंशी परिस्थिती बदलताना दिसते आहे. केंद्र सरकारच्या दरबारी रखडलेल्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये बांधकाम क्षेत्रानेही स्थान मिळविले आहे. इतर संथ उद्योगाचा थेट परिणाम याही क्षेत्रावर झाला आहे. परिणामी सिमेंट, पोलाद आदींमधील दरवाढ या उद्योगावरही विपरीत परिणाम करते आहे.

जोडीला वाळू तसेच इतर कच्चा माल यांच्या अपुऱ्या पुरवठ्याची झळही सोसली आहे. त्यातच गृह वा व्यावसायिक प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी सरकार दफ्तरी विविध मंजुरीसाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागत असताना, आता तो वर्ष ते दीड वर्षापर्यंत लांबला आहे. असे सारे होत असताना मागील दिवाळीप्रमाणे यंदाच्या ऐन उन्हाळ्याच्या मोसमातही गृहनिर्मिती क्षेत्राची वाढ कमी गतीने का होईना सुरू होती. हे चित्र सध्या सुरू असलेल्या सण - समारंभाच्या काळातही कायम राहण्याची शक्‍यता आहे. त्यातही देशातील इतर शहरांच्या तुलनेत पुण्यातील बांधकाम व्यवसायावर मंदीच्या परिस्थितीचा तुलनेने कमी परिणाम झाला असल्याचे सर्वेक्षणाचे आकडे सांगत आहेत.

कायद्यांमुळे अडथळ्याची शर्यत आधी लोकसभेत आणि गुरुवारी (ता. 5 सप्टेंबर) राज्यसभेत संमत झालेल्या जमीन ताबा विधेयक -2013 आणि रिझर्व्ह बॅंकेमार्फत घरांच्या विक्रीसाठी बांधकाम व्यावसायिक, बॅंक आणि ग्राहक यांच्यातील संयुक्त कर्ज वाटप योजनांवर निर्बंध लादले आहेत. अशा योजना राबविण्यास त्यांनी बॅंकांना मज्जाव केला आहे. या दोन्ही निर्णयांचा फटका या क्षेत्राला बसण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे. एकीकडे सामान्यांची घरासाठीची वाढती मागणी अधिक वृद्धिंगत होत जाताना दिसणार आहे. वाणिज्य वापरासाठीचे विशेष आर्थिक क्षेत्र गृहनिर्मितीसाठी खुले झाल्यानंतर घरांचा पुरवठा वाढेल, असे चित्र असताना जमीन ताबा विधेयकामुळे जागांचे दर चौपट मोबदल्यासह देण्याच्या कायद्याने बांधकाम क्षेत्रावर पुन्हा एकदा काजळी पसरू लागताना दिसते आहे. अर्थातच याचे परिवर्तन खरेदीदारांकडून रक्कम वसूल करण्यात येऊ शकते. म्हणजेच जागांचे दर आणखी वाढणार. दुसरे म्हणजे रिझर्व्ह बॅंकेने सर्वसामान्य गृह कर्जदारांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने त्यांचे कर्ज प्रकल्प उभा राहील त्याप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने देण्याचे निर्देश सर्व वाणिज्यिक बॅंकांना दिले आहे. याचा फायदा घराचा ताबा मिळण्याची वाट पाहणाऱ्या कर्जदारांना होणार आहे. हप्ते सुरू होऊनही प्रत्यक्षात घराचा ताबा मिळण्यास कर्जदारांची किमान दोनेक वर्षे उलटून जातात. त्यांच्यासाठी हा निर्णय चांगला आहे. मात्र, यामुळे घर मागणीदारांची मागणी आणि पुरवठा यातील दरी मात्र यामुळे अधिक वाढत जाताना दिसणार आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या तरतुदीमुळे विकसकांना एकगठ्ठा रकमेची मोठी चणचण निर्माण होणार आहे. आधीच विकसक चढ्या व्याजदराने खुल्या बाजारातून कर्ज उचलून प्रकल्प पूर्ण करताना दिसतात. प्रसंगी वाढत्या कर्जदाराची वसुली थेट घर खरेदीदारांकडूनसुद्धा केली जाताना दिसते. आता विस्कळित स्वरूपात विकसकांना रक्कम मिळणार असल्याने प्रकल्प पूर्णत: तडीस नेण्यात अडचणी निर्माण होताना दिसतील, अशी शक्‍यता बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. कंपन्यांसाठी विदेशी कर्ज उभारणीची मर्यादा शिथिल केली गेली असली तरी त्यातील जलद कार्यवाहीबाबत शंका आहे. सामान्य घरखरेदीदाराचा विचार केला असता वाणिज्यिक बॅंकांनी म्हणजेच सर्वांत मोठ्या असलेल्या राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी कर्जाच्या व्याजदरात गुरुवारी (ता. 19 सप्टेंबर) वाढ केली. ही मालिका अशीच सुरू राहिली तर कसं होणार सामान्यांच्या स्वप्नांचं.


मंदीच्या कचाट्यात सापडलेल्या जागतिक व देशी अर्थव्यवस्थेसह बांधकाम क्षेत्राला अनेक विविध बंधनांचा सामना करावा लागतो आहे. हा सामना करावा लागत असलेले बांधकाम व पायाभूत सुविधा हे एकमेव क्षेत्र नाही. मात्र, मूलभूत गरजांपैकी एक असलेल्या निवाऱ्याच्या गरजेकडे, त्याच्या आवाक्‍यातील उपलब्धतेकडे किती संवेदनशीलतेने पाहिले जाते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. या सर्व गोष्टींचा भविष्यात घराच्या उपलब्धतेवर व घरांच्या किमतीवर परिणाम होताना दिसणार आहे. या सर्व घडामोडींमध्ये जखम सोडून उर्वरित शरीरावर मलमपट्टी करण्याचा प्रकार होताना दिसतो आहे. ग्राहकांस पुरेसे व आवाक्‍यातील किमतीसह घर उपलब्ध करून देणे ही आजची खरी गरज आहे. मात्र, बांधकाम व पायाभूत सुविधा क्षेत्रासंबंधाने होत असलेल्या साऱ्या निर्णयांचा परिणाम हा घराच्या उपलब्धतेवर आणि घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी प्रयत्नांवरच करताना दिसत आहेत.

असे हे ग्राहकहित
ग्राहकहित लक्षात घेऊन केंद्र शासनाचा रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी बिल 2013, राज्य शासनाचे गृहनिर्माण प्राधिकरण विधेयक, केंद्र व राज्य शासनाची विविध कररचना, याशिवाय असलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे व प्रशासनाचे नियम व अटी, भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेची भूमिका मांडली जाते आहे. या साऱ्यांचा थेट परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर होताना दिसतो आहे. या नियमांची माहिती करून दिली जाताना ग्राहक हिताचा विचार समोर मांडला जातो, हे खरे आहे; पण ग्राहक हिताच्या या निर्णयाला जशी सकारात्मक बाजू आहे तशीच त्याची दुसरी बाजूदेखील असणार ना. अखेरीस होते काय तर या साऱ्यांचा परिणाम म्हणून बांधकाम व्यावसायिकास सामना कराव्या लागणाऱ्या अडथळ्यांचा सामना करण्यासाठी लागणारी किंमत ही ग्राहकाच्या खिशातून जाते. म्हणजेच ना घरांची उपलब्धता वाढते ना घरांच्या किमतींवर नियंत्रण राहते. मग हे निर्णय ग्राहक हिताचे कसे? उलट खिसा लवकर कसा रिकामा होईल यासाठीच तरतूद आहे की काय, अशी शंका घेण्यास इथे वाव आहे. मूलतः जखम ही की, आवाक्‍यातील किमतीतील मुबलक घरे उपलब्ध झाली पाहिजेत. ज्यामुळे सर्वसामान्यांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होईल. त्यासाठी इथे मुख्यत्वे किंमत व उपलब्धतेवर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. ज्यासाठी शासनाकडून थेट असा किंचितही प्रयत्न होताना दिसत नाही. जागा आणि घराच्या किमतीवर कुणाचेही नियंत्रण नाही, उलट घर उपलब्ध करून देणाऱ्या व्यवस्थेवरच नियंत्रण आणल्याने व्यवस्थाही कमकुवत होते आणि स्वप्नपूर्ती धूसर होत जाते आणि या निर्णयात भरडला जातो तो तुमच्या-आमच्यासारखा ग्राहक.

मंगलदायी मुहूर्त गुंतवणुकीचा

आपण नेहमीच म्हणतो, की आज दोन पिढीतील अंतर कमी झाले आहे. ही तुलना आपण वेतन, विचारसरणी, निर्णयक्षमता आदी गोष्टींच्या आधारे करतो. मात्र, गुंतवणुकीची तुलना होऊ शकत नाही. पूर्वीची गुंतवणूक माणसांमधली होती, ती आता मालमत्तेत होताना दिसते. या सणांच्या निमित्ताने माणूस आणि मालमत्तेमधील गुंतवणुकीचा निर्णय घेऊ या...

आजच्या दोन पिढीतील अंतर खूप कमी झालेय, नव्हे ते दोन एक वर्षांवर येऊन ठेपलेले आहे. असे आपण बोलताना नेहमी या प्रत्ययाचा संदर्भ देत असतो. ही गोष्ट खरी आहे. हा बदल ज्ञान, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाने आणला आहे. एवढंच नव्हे या गोष्टीमुळे आपण डोळसपणे विचारदेखील करायला लागलेलो आहोत. विज्ञान तंत्रज्ञानाने जीवनशैलीदेखील बदलून टाकली आहे. नव्या गरजांच्या अनुषंगाने ही जीवनशैलीदेखील बदलते आहे. जीवनशैली आणि गरजांच्या अनुरूप सोयी-सुविधा बदलत आहेत. हा सारा बदल जसा आयुष्याच्या विविध क्षेत्रांत होताना दिसतो आहे. तसा बदल गुंतवणुकीच्या क्षेत्रातही झालेला आहे.

पारंपरिक गुंतवणूक सोने, चांदी, मुदतठेवी, भविष्य निर्वाह निधी आदी बाबींमध्ये लोक गुंतवणूक करतात. त्याही पुढे जाऊन काही अंशी लोक म्युच्युअल फंड व शेअर बाजारामधील गुंतवणूक करतात. सोने, चांदी आणि शेतजमिनीतील पारंपरिक गुंतवणुकीला अनेक पर्याय उभे राहिले आहेत. त्याकडेदेखील लक्ष देण्याची आज गरज आहे. आज सोने चांदीच्या भावाने पुन्हा एकदा "भाव' खाल्लेला दिसतो. त्याने पुन्हा एकदा तीस हजारांच्या पुढची पातळी गाठलेली आहे, त्यामुळे कमी भावाने केलेल्या गुंतवणुकीवर काही जण आनंदी तर काही जण निराश झालेले दिसतात आणि आपण त्याकडे पुन्हा पुन्हा आकर्षित होताना दिसतो. सोन्या-चांदी मधील गुंतवणूक आज रोजी फायद्याची ठरताना दिसत असली तरी अशा गुंतवुकीबाबत दूरगामी विचार होणे आवश्‍यक आहे. सोने, चांदी मधल्या गुंतवणुकीस आपल्या देशात पारंपरिक गुंतवणुकीसह भावनिक गुंतवणूक म्हणून देखील पाहिले जाते. या जोडीला पीपीएफ, मुदतठेवी आहेतच. मात्र या सर्वांमध्ये परताव्याची म्हणावी तशी हमी आहे काय? यांचा परतावा आज जागतिक व देशपातळीवरील अर्थव्यवस्थेच्या चढ-उताराशी जोडला जाताना दिसतो आहे. त्याला आपण खरी गुंतवणूक म्हणू शकतो का? ज्यातून आपल्याला खरंच काही तरी फायदा देणारा परतावा मिळणार आहे ती गुंतवणूक. आपण रोजचे रोज सोने विकून गुंतवणुकीमधला फायदा घेतो का, तशी आपली मानसिकता आहे का? नाही ना, मग ती गुंतवणूक कशी असा प्रश्‍न पडणे साहजिकच आहे. सध्याची परिस्थिती एका विशिष्ट संक्रमण अवस्थेतून जाते आहे. ही अवस्था काळजी वाढविणारी आहे. मात्र अशा परिस्थितीत चांगला परतावा देणारी गुंतवणूक करणे हिताचे ठरणार आहे.

"रिअल' गुंतवणूक
या उलट रिअल इस्टेट क्षेत्राचा विचार केला तर आज काही विकसनशील शहरांमध्ये वा विकसित शहरांमध्ये केलेली गुंतवणूक काही अंशी होईना भविष्यात फायद्याची ठरू शकणार आहे. याबाबत फार शंका घेण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता विविध शहरांमधील भाव वाढणं थांबलेलं दिसत असलं तरी ती घडामोड केवळ काही काळापुरतीच असणार आहे, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यातही टू टायर व थ्री टायर सिटीजमधील विकास प्रक्रिया लक्षात घेता तिथेही गुंतवणुकीला चांगला परतावा मिळण्याची शक्‍यता अधिक आहे. ज्यात पुण्यासह नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर या व इतर शहरांचा समावेश होतो.

रिअल इस्टेटमधील पर्याय
आपण रिअल इस्टेटमधल्या गुंतवणुकीचा विचार करणार असाल तर तो योग्य आहे. रिअल मध्ये असलेल्या गुंतवणुकीच्या पर्यायांचा विचार केला असता इथे असलेले पर्याय मर्यादित असले तरी त्यातून परतावा हा निश्‍चित आणि भरीव असलेला दिसून येतो. या गुंतवणुकीच्या पर्यायांमध्ये घर, जागा, जमीन, प्लॉट आदी पर्याय आहेत. याशिवाय काळानुसार या पर्यायांमध्ये देखील अनेक नव्या पर्यायांची भर पडलेली दिसून येते. ज्यामध्ये प्रकल्पात संयुक्त भागीदारी, इक्विटीद्वारे भागीदारी आदी. या पर्यायांचा अभ्यास करून गुंतवणूक केल्यास त्यातून हमखास असा परतावा असलेला दिसेल.

पुण्यातच गुंतवणूक का?
पुणे शहराचा महानगर म्हणून वेगाने होत असलेला प्रवास, रोजगाराच्या मुबलक संधी, शिक्षणाचे माहेरघर, ऑटो हब, जैवतंत्रज्ञानाच्या संशोधन व उद्योगाचे प्रमुख केंद्र, आरोग्यासंबंधाने आवाक्‍यातील सोयी-सुविधा, आल्हाददायक वातावरण अशी एक नाही आणखीही कारणे सांगता येतील पुण्यात गुंतवणूक करण्यासाठीची. वरील सर्व कारणांसाठी अनेक जण स्थलांतर करून इथे वास्तव्याचा निर्णय घेताना दिसतात. एवढेच नव्हे तर घर, जागा, जमिनीतील देखील गुंतवणूक करताना दिसतात. राज्याबाहेरील लोकदेखील या गुंतवणुकीत सरसावलेले आहेत. एवढेच नव्हे सध्याच्या या कठीण प्रसंगी (आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित) इथल्या रिअल इस्टेट उद्योगातील गुंतवणुकीला प्राधान्य दिला जातो आहे. हे विविध राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वेक्षणातून सिद्धदेखील झालेले आहे. तुम्ही म्हणाल या गुंतवणुकीचा आणि ती मंगलमय असण्याचा काय संबंध? आपण काही तरी चांगले पेरल्यानंतर चांगल्या फळाची अपेक्षा करतो, तसेच इथेही चांगली व फलदायी गुंतवणूक केली, तर त्यातून मिळणारा फायदादेखील फलदायीच असेल.