शहरीकरण - सुविधा मिळाल्या अन्‌ गंभीर प्रश्‍नही

महात्मा गांधीनी हाक दिली होती ...खेड्याकडे चला. मात्र स्वातत्र्योत्तर काळात झाले नेमके उलटे. रोजगार, शिक्षण आणि वैद्यकीय सेवा या इतर क्षेत्रातील सोय व संधी मिळविण्यासाठी स्थलांतर होत गेले आणि शहरीकरण वाढत गेले. या वाढत्या शहरीकरणाने जशा सोई-सुविधा दिल्या तश्‍या तसेच अनेक प्रश्‍नही निर्णाण केले.

शैक्षणिक आणि बांधकाम या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये काही वेळा एकसारखी परिस्थिती आहे, असे मला जाणवते. एका उदाहरणावरून मी हे स्पष्ट करून देऊ इच्छितो. शैक्षणिक क्षेत्रातील त्यातही अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या रिक्त जागांबाबत एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांशी चर्चा सुरू होती. प्राचार्य म्हणाले, अभियांत्रिकीच्या रिक्त जागांचा मुद्दा लक्षात घेता पुरेशा संख्येने विद्यार्थी "सीईटी'त उत्तीर्ण होतात, मात्र सीईटी कॅप राउंडमध्ये ते देत असलेला प्रेफरन्स लक्षात घेता आणि प्रत्येकाला मुंबई, पुण्यातील अन्यथा शहरातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेशाचा हवा असतो, तसा त्यांचा व पालकांचा आग्रह असतो. हा आग्रह, ही परिस्थितीचा बारकाईने अभ्यासली तर हे लक्षात येते, की प्रेफरन्स म्हणजेच सोयी-सुविधा व गुणवत्ताधिष्ठित प्राधान्यक्रमाचा मुद्दा इथे महत्त्वाचा आहे.

असेच काहीसे रोजगार व बांधकाम क्षेत्राबाबत आहे. स्वयंरोजगार करणाऱ्या व स्वतःच्या पायावर उभी राहणारी काही मोजकी तरुण मंडळी सोडली, तर उर्वरित तरुणांची झेप शहराकडे असलेली दिसते... आणि यातच प्रगती असल्याचे व्यवस्था मानते. ग्रामीण भागातील तरुणांचे लोंढे शहराकडेच येताना दिसतात. या सर्वांचा परिणाम म्हणून पर्यायाने वाढत जाणारे शहरीकरण आलेच.

मग पुढचा प्रश्‍न निर्माण होतो, की या सर्व स्थलांतरित लोंढे शहरीकरणाच्या लाटेत किती समाधानी आहेत. अन्न, वस्त्र, निवाऱ्यांची त्यांची मूलभूत गरज पूर्ण होते काय? हा एक संशोधनाचा व वादाचा मुद्दा आहे. पण राज्य आणि देश त्यातही किमान स्थानिक शासन व प्रशासन, या तिन्ही गरजांच्या पूर्ततेसाठी किती सक्षम आहे, त्या व्यवस्थितपणे उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत का? हा अनुत्तरित राहणारा प्रश्‍न आहे.

शहरीकरणाची देशातील स्थिती 2020 मध्ये देशाची शहरीकरणाची टक्केवारी 66 टक्‍क्‍यांच्या वाढीसह 40 टक्‍के इतकी असेल, तर महाराष्ट्राची 50 टक्‍क्‍यांच्या वाढीसह सध्याच्या 42 टक्के वरून 60 टक्के इतकी असेल, असा अंदाज आहे. एवढा मोठा लोंढा शहराकडे येऊ पाहतोय. त्यातील 90 टक्‍क्‍यांहून अधिक निम्न व निम्न मध्यमवर्गीय गटातील असणार आहेत. एकदा स्थलांतर शहरात झाल्यानंतर त्यांच्याकडे घर असणे अपेक्षित आहे. अन्यथा भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांवरील ताण वाढीसह झोपडपट्टी, गुन्हेगारी वाढीची गंभीर समस्या उभी राहील, यात शंका नाही. विशेष म्हणजे हे साऱ्या देशभरात होऊ पाहतेय. जागतिक स्तरावर असेल वा देशापुरताच विचार करावयाचा झाल्यास शहरीकरणाचा वाढता वेग हा सर्वपरिचित आहे. यासंबंधाने येणारे विविध आकडे हेच सांगतात, की हा विकास, हे शहरीकरण आपण थांबवू शकत नाही. मात्र या शहर विकासाचे नियोजन झाले नाही, तर आपण शहराचा वाढता बकालपणा थांबवू, थोपवू शकणार नाही. शहरीकरणाच्या अनेक परिणांमापैकी एक नकारात्मक परिणाम म्हणजे वाढती झोपडपट्टी. झोपडपट्टी शहर विकासात अनेक बाधा निर्माण करते यात कोणाचेही दुमत नाही. शहराचा विकासही व्हायला हवा आणि शहरात सामावून घेण्यासाठी प्रत्येक घटकाला घरही उपलब्ध व्हायला हवेच. या दोन्ही गोष्टी स्वीकारार्ह आहेत, पण सर्वसामान्य घटकाला घर कसे उपलब्ध होईल याचा विचार होणे गरजेचे आहे. हा विचार करताना सर्वंकष विचार होणे अपेक्षितच आहे.

केंद्रीय नियोजन विभागाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार शहरीकरणाचा हा बोजा देशभरातील केवळ 80 शहरांवरच पडताना दिसतो आहे. त्यातील शहरीकरणाचा वेग सर्वाधिक असलेल्या सात शहरांवर तो अधिक असेल आणि त्यात पुणे शहराचा समावेश आहे. तर इतर महत्त्वाच्या बारा शहरांमध्ये पुणे, मुंबई वगळता केवळ नाशिकचा समावेश आहे.

शहरीकरणासोबत नियोजन महत्त्वाचे...
आज घडीला हे नियोजन कोण करते असा प्रश्‍न जर उपस्थित केला तर "नगर नियोजन विभाग' हेच उत्तर येईल. हे नियोजन करताना बदललेला काळ, नव्या गरजा, वाढती लोकसंख्या यासह सर्वंकष विचार गंभीरतेने करणे गरजेचे आहे. मात्र हे सर्वंकष नियोजन करण्यासाठी आपल्याकडील उपलब्ध व्यवस्था सक्षम आहे काय, ही व्यवस्था अंमलात आणण्यासाठीचे कायदे तेवढे सक्षम आहेत काय असा प्रश्‍न सर्वांत आधी उपस्थित होतो. अशा नियोजनासाठी नगर नियोजन विभागाकडे असायला हवा तो "जागतिक दृष्टिकोन'. चीन, सिंगापूर, मलेशिया आदी राष्ट्रांत कमी जागेत अधिकाधिक विस्ताराने केलेल्या नियोजनाचा परिणाम आपल्याला पाहावयास मिळेल. दहा एफएसआय असूनही सिंगापूरमध्ये आपल्याला "व्हर्टिकल ग्रोथ'सह हिरवाई दिसते. हे इथेही नियोजनाने शक्‍य आहे. त्याच पद्धतीने इथेही नेमक्‍या पायाभूत सुविधांसह समन्वित विकासासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत.

राज्याचा विचार करता जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत काही कामे झाली आहेत, होत आहेत, मात्र ते पुरेसे नाहीत. यासाठी केंद्र, राज्य आणि स्थानिक प्रशासनाने एकत्र येऊन पूरक अशा धोरणांची आखणी, स्रोतांची उभारणी या विषयाशी संबंधित सहभागीदार (केंद्र, राज्य, महापालिका आणि विकसक) यांचे एकत्रित प्रयत्न व्हायला हवेत.

अपेक्षा बांधकाम क्षेत्राच्या...
बांधकाम क्षेत्रास उद्योगाचा दर्जा मिळावा, प्रकल्प उभारणीसाठी आर्थिक सहाय्य मिळावे, बांधकामांना मंजुरी देण्यासाठीची प्रक्रिया सुसह्य करावी यासाठी सर्व बांधकाम व्यावसायिक संघटना मागील अनेक वर्षांपासून झगडत आहेत. बांधकामास मंजुरी मिळण्यासाठीचा वेळच घरांच्या किमती वाढवितो, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे. आणि त्यात तथ्यही आहे. जागतिक बॅंकेच्या ताज्या अहवालानुसार बांधकामांना जलदगतीने परवानगी मिळण्याबाबत 185 देशांच्या यादीत भारताचा 182 क्रमांक लागतो. यासंबंधाने अहवालात केवळ 34 परवानगी मिळविण्यासाठी 196 दिवस लागतात, अशी नोंद आहे. आपण आपला पारंपरिक प्रतिस्पर्धी म्हणत असलेल्या पाकिस्तानचा या यादीत 105 वा क्रमांक लागतो आहे. इथे 11 परवानगी 122 दिवसांत मिळतात. साहजिकच प्रथम क्रमांक चीनमधील हॉगकॉंगचा आहे. इथे कोणतेही नवे बांधकाम सुरू करताना लागणाऱ्या आवश्‍यक केवळ 6 परवानगी 67 दिवसांत मिळतात. तसेच विकसनशील राष्ट्रांत 60 ते 80 टक्के बांधकाम ही अनधिकृत उभारली जात आहेत. ज्यात कोणतीही परवानगी न घेता व कोणत्याही नियमाप्रमाणे ते बांधकाम होताना दिसत नाही. विचार करण्यास भाग पाडणारी ही गंभीर बाब आहे. यातील पहिली समस्या लक्षात घेतली, तर मुंबई, पुणे या मुख्य शहरांसह राज्यात अशा प्रकारच्या समस्येला सामोरे जावे लागते आहे. पुणे, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत विविध इमारतींच्या दुर्घटनेत पडलेल्या बळींची संख्या आपण लक्षात घेता या समस्येने गंभीर रूप धारण केलेले आहे. नजीकच्या भविष्यात मोठी समस्या म्हणून या अनधिकृत बांधकांमांचा सामना करावा सर्वांना करावा लागणार आहे.

नगर नियोजन विभागाची नुसतीच शंभरी
वर उल्लेखिल्याप्रमाणे शहर व शहरीकरणाची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर असताना राज्याचे नगर नियोजन विभाग आपली शंभरी साजरी करते आहे. हे सुदैव म्हणावे की दुर्दैव. ब्रिटिशांनी केलेल्या नगर नियोजनाच्या जोरावरच आजही वाटचाल सुरू आहे. तब्बल 99 वर्षांनंतर राज्याचे नगर नियोजन विभाग नगरपालिका स्तरावर नगर नियोजनाविषयी आग्रही भूमिका मांडताना दिसते आहे. म्हणजे "वराती मागून घोडे' ही म्हणही इथे लागू पडते का, हा विचार करण्यास भाग पाडणारा मुद्दा आहे.

महाराष्ट्राची स्थिती अन्‌ वाटा
वर उल्लेखिल्याप्रमाणे केंद्रीय नियोजन आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांत राज्यातील नाशिकचा समावेश आहे. जपानच्या मदतीने होत असलेल्या औद्योगिक कॉरिडॉरमुळे ही नोंद असल्याचे सर्वज्ञात आहे. मात्र, याशिवाय स्वबळावर व टप्प्या-टप्प्याने विकसित होत असलेल्या शहरांत पुणे, नवी मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर आदी टू टायर गटातील शहरांचा समावेशाची नोंद घेणे अत्यावश्‍यक आहे. ही वाढ मोजताना तेथील पायाभूत सुविधा, शहरीकरण, अन्न, वस्त्र व निवाऱ्याची गरज ही शहरे नियोजनपूर्वक भागवू शकणार आहेत काय त्यासाठीची तयारी आहे हे आणि असे अनेक प्रश्‍न समोर आहेत. मात्र, तो "सोनियाचा दिनु' कधी उजाडेल, हे आज कोणीही सांगू शकणार नाही.

कायद्याच्या कचाट्यात बांधकाम व पायाभूत सुविधा क्षेत्र
बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्र सध्या विविध कायद्याच्या अडथळ्याची शर्यत पार करता- करता पुरता दमून गेलेला दिसतो आहे. याचा दूरगामी परिणाम, घर, घरांची उपलब्धता, आवाक्‍यातील घर, घरांच्या किमती या सर्वच गोष्टींवर होताना दिसणार आहे. बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रांचा थोडक्‍यात आढावा घ्यायचा झाला तरी विविध केंद्र व राज्य शासनाची करव्यवस्था, केंद्रीय अर्थमंत्रालय व भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेसह सर्व राष्ट्रीयीकृत व खासगी बॅंकांचे गृहकर्जाबाबतची धोरणे, केंद्र शासनाचे रिअल इस्टेट बिल 2013, राज्याचे गृहनिर्माण प्राधिकरण विधेयक (याचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी केवळ राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होण्याचा विलंब आहे.), जमीन हस्तांतरण कायदा, बांधकामास मंजुरी देण्यासाठी पर्यावरण खात्याच्या मंजुरीसह एकूणच बांधकाम परवाना मिळविण्यासाठीचा लागणारा कालावधी. चटई निर्देशांकासाठीचे (एफएसआय) राज्य शासनाचे धोरण या व अशा विविध किचकट कायद्याच्या कचाट्याच ही दोन्ही क्षेत्र अडकलेली दिसते आहेत. कायद्याच्या कचाट्यातील हा ताण दोन्ही क्षेत्रांना सहन होताना दिसत नाही... आणि साहजिकच हा ताण मागणी-पुरवठा व किमतीच्या रूपाने ग्राहकांवर येताना दिसतो आहे. ही प्रक्रिया जाणून चांगला महसूल देणारे व ग्राहकहिताची रचना असणारे कायदे आणण्यावर विचार व्हायला हवा.

हवालदिल ग्राहक
शहरीकरणाच्या झपाट्यात हक्काच्या निवाऱ्याचे, पर्यायाने आयुष्यातील मोठ्या स्वप्नपूर्तीसाठी झगडत असलेला ग्राहक मात्र प्रयत्नांची शर्थ करताना दिसतो आहे. बांधकाम व पायाभूत विकास क्षेत्रावर असलेला विविध ताणांचा परिणाम ग्राहक मागणी पुरवठ्यातील तफावत, आवाक्‍याबाहेर असलेल्या घरांच्या किमती, शहरातील मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभावाच्या रूपाने सहन करताना दिसतो आहे. केंद्र, राज्य शासनाची धोरण व भूमिका, भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे ग्राहकहिताचे धोरणे व ग्राहकांना कमी कालावधीत आणि कमी किमतीत घर उपलब्ध करून देण्याची बांधकाम व्यावसायिक संघटनांची भूमिकाच हा ताण कमी करू शकणार आहे.