दुसरी घडामोड : रिअल इस्टेट बिल विधेयक सादर होण्याआधी केंद्रीय शहरी गरिबी निर्मूलन व गृहनिर्माण मंत्रालयास धनेंद्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अहवाल सादर केला. तो नुकताच समोर आला आहे. त्यात बांधकाम परवानगी मिळण्यासाठी भारतात लागणारा कालावधी, त्यातील अडचणी यावर जळजळीत प्रकाश टाकला आहे. बांधकाम व्यावसायिक संघटना मागणी करीत असलेल्या एक खिडकी योजनेची शिफारस त्यात करण्यात आली आहे.
तिसरी घडामोड : जुलैमध्ये जागतिक बॅंकेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात विविध देशांमध्ये बांधकाम परवानगी मिळण्यासाठी लागणारा कालावधी आणि त्याच्या परिणामांची चर्चा त्या अहवालात करण्यात आली आहे. त्या यादीत भारताचे स्थान पाहून आश्‍चर्य वाटायला नको. या 185 देशांच्या यादीत भारताचा तब्बल 182 वा क्रमांक आहे, तसेच विकसनशील देशात अनधिकृत बांधकामांची परिस्थिती खूपच विदारक असल्याची नोंद या अहवालात करण्यात आली आहे.
या तीनही घडामोडींचा घरखरेदी आणि घरखरेदीदारांशी काय संबंध आहे, असा प्रश्‍न पडला असेल. मात्र ही परिस्थिती तुमच्या- माझ्या व आपणा सर्वांच्या घरखरेदीच्या स्वप्नांवर, घराच्या उपलब्धतेवर आणि किमतीवर परिणाम करणारी ठरणार आहे. पहिल्या घडामोडीतून कार्पेट एरियाची व्याख्या स्पष्ट करणारे, नियोजित वेळेत घर ताब्यात मिळवून देणारे, ग्राहकहित जोपासणारे, स्वप्नपूर्तीच्या प्रवासात ग्राहकांना संरक्षण आणि दिलासा देणारे म्हणून या विधेयकाकडे पाहिले जाते आहे. यातील काही तरतुदींना बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना क्रेडाईने विरोध दर्शविला आहे. या नव्या विधेयकात राज्य पातळीवर असलेल्या मोफा कायद्यातील तरतुदी नव्याने मांडण्यात आल्या आहेत, अशा कायद्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळेल, यामुळे घरांच्या किमतींमध्ये वाढ झालेली दिसेल, अशा प्रतिक्रिया बांधकाम क्षेत्रातून व्यक्त केली जात असली तरी, नव्या घरांचे स्वप्न या विधेयकामुळे सुरक्षित बनणार आहे, हे मात्र नक्की.
प्रस्तावित बांधकाम नियामक विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातील विशेषतः घरांच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण राखण्यासाठी असे नियमन आवश्यक मानले जात होते. मात्र सादर करण्यात आलेला सुधारित नमुना तसे काही अधोरेखित करीत नाही. एकूणच केवळ हे एक पॉलिश्ड असेच हे विधेयक आहे. केंद्र शासनाने या विधेयकाद्वारे केवळ बांधकाम क्षेत्रावर नियंत्रण राखण्यात व ग्राहकांनी संरक्षणाचा दावा केला असला तरी सर्वांसाठी आवाक्यातील घर या सरकारच्या उद्दिष्टाचीही पूर्ती या विधेयकातून होणार का असा हा प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरित आहे. आणि या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे कायद्याची अंमलबजावणी आणि येणारा काळच देऊ शकेल.
दुसऱ्या घडामोडींचा म्हणजेच अहवालातील निष्कर्ष थेट घराच्या किमतीवर परिणाम करतात. मॅकेंझी या प्रतिष्ठित संस्थेने केलेल्या एका सर्वेक्षणात गृह व व्यावसायिक प्रकल्पांना बांधकामासाठी मिळणाऱ्या परवानगीसाठी होणाऱ्या विलंबामुळे त्यांच्या किमतीत सुमारे 40 टक्के वाढ होते, असा निष्कर्ष व विस्तृत अहवाल या वर्षाच्या सुरवातीला सादर केला होता. हा विलंब टाळण्यासाठी बांधकाम परवानगी देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर स्वच्छ व पारदर्शक अशी एक खिडकी योजना राबविण्यावर भर दिला होता. त्यानंतर ललितकुमार जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील क्रेडाई- इंडिया संस्थेने मिशन ट्रान्फरन्सी अंतर्गतदेखील ही एक खिडकी योजना कशी असावी यासंबंधाने अनेक अहवाल केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण मंत्रालयाकडे सादर केले होते.
केंद्रीय नियोजन आयोगाचा अहवाल, गोंविदराजन समिती आणि त्यानंतर केंद्रीय गृहनिर्माण आणि गरिबी निर्मूलन मंत्रालयाने धमेंद्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा अहवाल या सर्व समित्यांनी बांधकाम परवागनी सुसूत्रीत व सोपी करणारी एक खिडकी योजना व तत्सम व्यवस्था उभी करण्याची शिफारस केलेली आहे. मात्र अद्याप याबाबत काहीही झाले नाही. बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास घरांच्या किमती दहा ते पंचवीस टक्‍क्‍यांदरम्यान कमी होतील व त्यासोबतच या क्षेत्रात रोजगारवाढीलाही चालना मिळेल असे सांगितले जाते आहे.
तिसऱ्या घडामोडीचा विचार केला असता, लक्षात येईल की परिस्थिती खूपच विदारक आहे. सर्वांना सुसह्य अशी व्यवस्थाच उभी करू शकणार नाही अशी कायद्याची व देश, राज्य व स्थानिक पातळीवर शासन व प्रशासनाची परिस्थिती आहे.
जागतिक बॅंकेच्या ताज्या अहवालानुसार बांधकामांना जलदगतीने परवानगी मिळण्याच्या बाबतीत 185 देशांच्या यादीत भारताचा 182 वा क्रमांक लागतो. यासंबंधाने अहवालात केवळ चौतीस प्रकारच्या परवानगी मिळविण्यासाठी 196 दिवसांचा कालावधी लागतो अशी नोंद आहे. खरी परिस्थिती याहून वेगळी आहे. सध्या आपल्याकडे बांधकाम सुरू करायचे असल्यास विविध शासकीय कार्यालयांमधून साठहून अधिक परवानगी मिळवाव्या लागतात, असे बांधकाम संघटनांचे म्हणणे आहे.
आपण आपला पारंपरिक प्रतिस्पर्धी म्हणत असलेल्या पाकिस्तानचा या यादीत 105 वा क्रमांक लागतो आहे. इथे 11 परवानगी 122 दिवसांत मिळतात. साहजिकच प्रथम क्रमांक चीन आणि हॉंगकॉंग शहराचा आहे. इथे कोणतेही नवे बांधकाम सुरू करताना लागणाऱ्या आवश्यक केवळ 6 परवानगी 67 दिवसांत मिळतात. तसेच विकसनशील राष्ट्रांमध्ये 60 ते 80 टक्के बांधकामे ही अनधिकृत बांधकामे उभारली जात आहेत, असाही निष्कर्ष त्या अहवालांमध्ये मांडण्यात आला आहे. विकसनशील राष्ट्रांमध्ये कोणतीही परवानगी न घेता व कोणत्याही नियमाप्रमाणे ते बांधकाम होताना दिसत नाही. विचार करण्यास भाग पाडणारी ही गंभीर बाब आहे. यातील पहिली समस्या लक्षात घेतली, तर पुणे शहरात आणि राज्यात अशा प्रकारच्या समस्येला सामोरे जावे लागते आहे. पुणे शहराचाच भाग असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमधील परिस्थिती दखल घेण्याजोगी आहे. यासंबंधाने बांधकाम व्यावसायिक व संघटनादेखील आपण हतबल असल्याचे सांगतात. ग्राहकांनी यासंबंधाने अधिक जागरूकपणे कृती करणे आवश्यक आहे. बांधकाम एखादा कोणताही गृह व व्यावसायिक प्रकल्प सुरू करण्यासाठी विविध शासकीय कार्यालयांमधून 60 हून अधिक परवानगी मिळवाव्या लागतात; पण या साऱ्याचा परिणाम मात्र सर्वसामान्य घरखरेदीदाराला सहन करावा लागतो. दुसऱ्या समस्येविषयी अधिकचे बोलायलाच नको. त्या समस्येचे परिणाम आपण पाहिले आहेत, पाहतो आहोत. पुणे, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईमध्ये विविध इमारतींच्या दुर्घटनेत पडलेल्या बळींची संख्या आपण पाहतोच आहोत.
वरील तिन्ही घटना व घडामोडींविषयी शासनाने गांभीर्याने विचार करून कृती केल्यास त्याचा परिणाम घरांच्या उपलब्धतेवर व किमतीवर झालेला दिसून येईल म्हणजेच आपली घरखरेदीची स्वप्नपूर्ती किती लवकर होणार वा उशिरा ही केवळ आपल्या बजेटवर वा पैशांची जुळवाजुळव किती होते यावर नव्हे, तर या आपल्या आर्थिक गणितांसह यासंबंधाने अस्तित्वात असलेल्या आणि प्रस्तावित कायदे आणि धोरणात्मक निर्णयावरही अवलंबून आहे. या सर्वांचा परिणाम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आपल्यावर होतो आहे आणि हा परिणाम ग्राहकाने जाणून घेतला पाहिजे. त्याविषयी जागरूक राहिले पाहिजे.
