कार्पेट एरियाची व्याख्या स्पष्ट करणारे, नियोजित वेळेत घर ताब्यात मिळवून देणारे, ग्राहकहित जोपासणार, स्वप्नपूर्तीच्या प्रवासात ग्राहकांना संरक्षण आणि दिलासा म्हणून या विधेयकाकडे पाहिले जाते आहे.
या नव्या विधेयकात मोङ्गा कायद्यातील तरतुदींच नव्याने मांडण्यात आले आहे, यात नावीन्य ते काय अशी मते बांधकाम क्षेत्रातून व्यक्त केली जात असली तरी, नव्या घरांचे स्वप्न या विधेयकामुळे सुरक्षित बनणार आहे, हे मात्र नक्की.
कार्पेटची व्याख्या अधिक स्पष्ट करणारे, नियोजित वेळेत घर ताब्यात मिळवून देणारे अशा ग्राहक हितांच्या विविध तरतुदींचा समावेश असणारे गृहनिर्माण नियामक विधेयक अखेर संसदेच्या पटलावर येते आहे.
नियामक प्राधिकरणाची द्विस्तरीय रचना प्रस्तावित कायद्यात मांडण्यात आली आहे.
ज्यात केंद्र व राज्य पातळी, अशा दोन्ही ठिकाणी नियामक आयोग स्थापण्याची तरतूद आहे.
विधेयकात सदनिका विक्रीसाठीचा कार्पेट एरिया व कॉमन एरियाबाबतचा उल्लेख अधिक सुटसुटीतपणा आणणारा आहे. कार्पेट एरियावर आधारित जागेचे दर आकारावेत, असे ग्राहकांनाही वाटते. मात्र मूळ जागेबरोबर उपलब्ध करून देण्यात येणार्या सोयी-सुविधांसाठीची किंमत कुणाकडून मोजणार, असा विकासकांचा सवाल कायम राहिलेला आहे... एक मात्र खरे की, कार्पेटचा थेट उल्लेख आता करावा लागणार असल्याने किंमतीत छुपेपणा राखता येणार नाही.
प्रकल्पासाठीच्या जाहिरातींतून प्रकल्प व सदनिकेतील सोयी सुविधांबाबत चुकीचे दावे वा आभासी चित्रण करता येणार नाही. जाहिराताच्या रूपाने प्रकल्पांचे संकल्पचित्र सादर करताना, त्यांचे सादरीकरण व मांडणी करताना ग्राहकांची दिशाभूल होईल, असे सादरीकरण करता येणार नाही. असे झाल्यास तो दंडात्मक गुन्हा ठरविण्यात येणार आहे. यामुळे विकासकांच्या माध्यम स्वातंत्र्यावर घाला येण्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
आता घरखरेदीदारांकडून सदनिका नोंदणीच्या मोबदल्यात दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम घेता येणार नाही तसेच घेतलेल्या एकूण रकमेच्या सत्तर टक्के रक्कम एक वेगळ्या बँक खात्यात (एस्क्रो अकाऊंट) ठेवणे बंधनकारक असणार आहे. त्याचा ङ्गायदा असा होईल की, ज्या सदनिकेच्या उभारणीसाठी ही रक्कम घेतली गेली आहे, त्याच प्रकल्पावर, सदनिकेच्या उभारणीसाठी ती रक्कम खर्च केली जाईल. ज्यामुळे ती सदनिका वेळेत बांधून पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.
सर्व आवश्यक परवानगी मिळविल्यानंतरच प्रकल्पाच्या बांधकामास सुरवात करता येईल, अशा प्रकारची महत्त्वाची तरतूद या विधेयकात आहे. ग्राहकांबरोबरच विकासक, जागा मालक, मंजुरी देणारी यंत्रणा यांचीही दखल घेतली गेली असती तर अधिक बरे झाले असते. असे कायदेविषयक तज्ज्ञांचे व बांधकाम क्षेत्राचे म्हणणे आहे. शिवाय विकासकांसाठी कटकटीची ठरणारी सरकार दफ्तरीची मंजुरी प्रक्रिया सिंगल विण्डोच्या व्यवस्थेमध्ये ती परावर्तित व्हायला हवी, असे काही इथे होताना दिसत नाही.
बहुप्रतिक्षित बांधकाम नियामक विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातील विशेषतः घरांच्या वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण राखण्यासाठी असे नियमन आवश्यक मानले जात होते. मात्र सादर करण्यात आलेला सुधारित नमुना तसे काही अधोरेखित करीत नाही. एकूणच केवळ हे एक पॉलिश्ड असेच हे विधेयक आहे.
केंद्र शासनाने या विधेयकाद्वारे केवळ बांधकाम क्षेत्रावर नियंत्रण राखण्यात व ग्राहकांनी संरक्षणाचा दावा केला असला तरी सर्वासाठी आवाक्यातील घर या सरकारच्या उद्दिष्टाचीही पूर्ती या विधेयकातून होणार का असा एक मोठा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. आणि या सर्व प्रश्नांची उत्तरे कायद्याची अंमलबजावणी आणि येणार काळच देऊ शकेल...
No comments:
Post a Comment