जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार बांधकामांना जलदगतीने परवानगी मिळण्याच्या बाबतीत १८५ देशांच्या यादीत भारताचा १८२ क्रमांक लागतो. यासंबंधाने अहवालात केवळ चौतीस परवानगी मिळविण्यासाठी १९६ दिवसांचा कालावधी लागतो अशी नोंद आहे.
आपण आपला पारंपरिक प्रतिस्पर्धी म्हणत असलेल्या पाकिस्तानाच या यादीत १०५ वा क्रमांक लागतो आहे. इथे ११ परवानगी १२२ दिवसात मिळतात. साहाजिकच प्रथम क्रमांक चीन आणि हॉंगकॉंग शहराचा आहे. इथे कोणतेही नवे बांधकाम सुरू करताना लागणाऱ्या आवश्यक केवळ ६ परवानगी ६७ दिवसांत मिळतात.
तसेच विकसनशील राष्ट्रांमध्ये ६० ते ८० टक्के बांधकामे ही अनधिकृत बांधकामे उभारली जात आहेत. ज्यामध्ये कोणतीही परवानगी न घेता व कोणत्याही नियमाप्रमाणे ते बांधकाम होताना दिसत नाही.
विचार करण्यास भाग पाडणारी ही गंभीर बाब आहे... यातील पहिला समस्या लक्षात घेतली तर, पुणे शहरात आणि राज्यात अशा प्रकारच्या समस्येला सामोरे जावे लागते आहे.
बांधकाम व्यावसायिक व संघटना देखील आपण हतबल असल्याचे सांगतात. एखादा कोणताही गृह व व्यावसायिक प्रकल्प सुरू करण्यासाठी विविध शासकीय कार्यालयांमधून ६० हून अधिक परवानगी मिळवाव्या लागतात. पण या साऱ्याचा परिणाम मात्र सर्वसामान्य घरखरेदीदाराला सहन करावा लागतो.
दुसऱ्या समस्येविषय़ी अधिकचे बोलायलाच नको. त्या समस्येचे परिणाम आपण पाहिले आहेत, पाहतो आहोत.
पुणे, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईमध्ये विविध इमारतींच्या दुर्घटनेत पडलेल्या बळींची संख्या आपण पाहतोच आहोत.
No comments:
Post a Comment