गृहनिर्मिती क्षेत्रावर अडचणींचे मळभ पुन्हा एकदा साचताना दिसते आहे. 2008 च्या जागतिक आर्थिक मंदीनंतर दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर आता या क्षेत्राने उभारी घेतली आहे. ती चालू वर्षापासून पुन्हा काही अंशी परिस्थिती बदलताना दिसते आहे. केंद्र सरकारच्या दरबारी रखडलेल्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये बांधकाम क्षेत्रानेही स्थान मिळविले आहे. इतर संथ उद्योगाचा थेट परिणाम याही क्षेत्रावर झाला आहे. परिणामी सिमेंट, पोलाद आदींमधील दरवाढ या उद्योगावरही विपरीत परिणाम करते आहे.
जोडीला वाळू तसेच इतर कच्चा माल यांच्या अपुऱ्या पुरवठ्याची झळही सोसली आहे. त्यातच गृह वा व्यावसायिक प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी सरकार दफ्तरी विविध मंजुरीसाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागत असताना, आता तो वर्ष ते दीड वर्षापर्यंत लांबला आहे. असे सारे होत असताना मागील दिवाळीप्रमाणे यंदाच्या ऐन उन्हाळ्याच्या मोसमातही गृहनिर्मिती क्षेत्राची वाढ कमी गतीने का होईना सुरू होती. हे चित्र सध्या सुरू असलेल्या सण - समारंभाच्या काळातही कायम राहण्याची शक्‍यता आहे. त्यातही देशातील इतर शहरांच्या तुलनेत पुण्यातील बांधकाम व्यवसायावर मंदीच्या परिस्थितीचा तुलनेने कमी परिणाम झाला असल्याचे सर्वेक्षणाचे आकडे सांगत आहेत.
कायद्यांमुळे अडथळ्याची शर्यत आधी लोकसभेत आणि गुरुवारी (ता. 5 सप्टेंबर) राज्यसभेत संमत झालेल्या जमीन ताबा विधेयक -2013 आणि रिझर्व्ह बॅंकेमार्फत घरांच्या विक्रीसाठी बांधकाम व्यावसायिक, बॅंक आणि ग्राहक यांच्यातील संयुक्त कर्ज वाटप योजनांवर निर्बंध लादले आहेत. अशा योजना राबविण्यास त्यांनी बॅंकांना मज्जाव केला आहे. या दोन्ही निर्णयांचा फटका या क्षेत्राला बसण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे. एकीकडे सामान्यांची घरासाठीची वाढती मागणी अधिक वृद्धिंगत होत जाताना दिसणार आहे. वाणिज्य वापरासाठीचे विशेष आर्थिक क्षेत्र गृहनिर्मितीसाठी खुले झाल्यानंतर घरांचा पुरवठा वाढेल, असे चित्र असताना जमीन ताबा विधेयकामुळे जागांचे दर चौपट मोबदल्यासह देण्याच्या कायद्याने बांधकाम क्षेत्रावर पुन्हा एकदा काजळी पसरू लागताना दिसते आहे. अर्थातच याचे परिवर्तन खरेदीदारांकडून रक्कम वसूल करण्यात येऊ शकते. म्हणजेच जागांचे दर आणखी वाढणार. दुसरे म्हणजे रिझर्व्ह बॅंकेने सर्वसामान्य गृह कर्जदारांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने त्यांचे कर्ज प्रकल्प उभा राहील त्याप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने देण्याचे निर्देश सर्व वाणिज्यिक बॅंकांना दिले आहे. याचा फायदा घराचा ताबा मिळण्याची वाट पाहणाऱ्या कर्जदारांना होणार आहे. हप्ते सुरू होऊनही प्रत्यक्षात घराचा ताबा मिळण्यास कर्जदारांची किमान दोनेक वर्षे उलटून जातात. त्यांच्यासाठी हा निर्णय चांगला आहे. मात्र, यामुळे घर मागणीदारांची मागणी आणि पुरवठा यातील दरी मात्र यामुळे अधिक वाढत जाताना दिसणार आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या तरतुदीमुळे विकसकांना एकगठ्ठा रकमेची मोठी चणचण निर्माण होणार आहे. आधीच विकसक चढ्या व्याजदराने खुल्या बाजारातून कर्ज उचलून प्रकल्प पूर्ण करताना दिसतात. प्रसंगी वाढत्या कर्जदाराची वसुली थेट घर खरेदीदारांकडूनसुद्धा केली जाताना दिसते. आता विस्कळित स्वरूपात विकसकांना रक्कम मिळणार असल्याने प्रकल्प पूर्णत: तडीस नेण्यात अडचणी निर्माण होताना दिसतील, अशी शक्‍यता बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. कंपन्यांसाठी विदेशी कर्ज उभारणीची मर्यादा शिथिल केली गेली असली तरी त्यातील जलद कार्यवाहीबाबत शंका आहे. सामान्य घरखरेदीदाराचा विचार केला असता वाणिज्यिक बॅंकांनी म्हणजेच सर्वांत मोठ्या असलेल्या राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी कर्जाच्या व्याजदरात गुरुवारी (ता. 19 सप्टेंबर) वाढ केली. ही मालिका अशीच सुरू राहिली तर कसं होणार सामान्यांच्या स्वप्नांचं.
मंदीच्या कचाट्यात सापडलेल्या जागतिक व देशी अर्थव्यवस्थेसह बांधकाम क्षेत्राला अनेक विविध बंधनांचा सामना करावा लागतो आहे. हा सामना करावा लागत असलेले बांधकाम व पायाभूत सुविधा हे एकमेव क्षेत्र नाही. मात्र, मूलभूत गरजांपैकी एक असलेल्या निवाऱ्याच्या गरजेकडे, त्याच्या आवाक्‍यातील उपलब्धतेकडे किती संवेदनशीलतेने पाहिले जाते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. या सर्व गोष्टींचा भविष्यात घराच्या उपलब्धतेवर व घरांच्या किमतीवर परिणाम होताना दिसणार आहे. या सर्व घडामोडींमध्ये जखम सोडून उर्वरित शरीरावर मलमपट्टी करण्याचा प्रकार होताना दिसतो आहे. ग्राहकांस पुरेसे व आवाक्‍यातील किमतीसह घर उपलब्ध करून देणे ही आजची खरी गरज आहे. मात्र, बांधकाम व पायाभूत सुविधा क्षेत्रासंबंधाने होत असलेल्या साऱ्या निर्णयांचा परिणाम हा घराच्या उपलब्धतेवर आणि घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी प्रयत्नांवरच करताना दिसत आहेत.
असे हे ग्राहकहित
ग्राहकहित लक्षात घेऊन केंद्र शासनाचा रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी बिल 2013, राज्य शासनाचे गृहनिर्माण प्राधिकरण विधेयक, केंद्र व राज्य शासनाची विविध कररचना, याशिवाय असलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे व प्रशासनाचे नियम व अटी, भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेची भूमिका मांडली जाते आहे. या साऱ्यांचा थेट परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर होताना दिसतो आहे. या नियमांची माहिती करून दिली जाताना ग्राहक हिताचा विचार समोर मांडला जातो, हे खरे आहे; पण ग्राहक हिताच्या या निर्णयाला जशी सकारात्मक बाजू आहे तशीच त्याची दुसरी बाजूदेखील असणार ना. अखेरीस होते काय तर या साऱ्यांचा परिणाम म्हणून बांधकाम व्यावसायिकास सामना कराव्या लागणाऱ्या अडथळ्यांचा सामना करण्यासाठी लागणारी किंमत ही ग्राहकाच्या खिशातून जाते. म्हणजेच ना घरांची उपलब्धता वाढते ना घरांच्या किमतींवर नियंत्रण राहते. मग हे निर्णय ग्राहक हिताचे कसे? उलट खिसा लवकर कसा रिकामा होईल यासाठीच तरतूद आहे की काय, अशी शंका घेण्यास इथे वाव आहे. मूलतः जखम ही की, आवाक्‍यातील किमतीतील मुबलक घरे उपलब्ध झाली पाहिजेत. ज्यामुळे सर्वसामान्यांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होईल. त्यासाठी इथे मुख्यत्वे किंमत व उपलब्धतेवर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. ज्यासाठी शासनाकडून थेट असा किंचितही प्रयत्न होताना दिसत नाही. जागा आणि घराच्या किमतीवर कुणाचेही नियंत्रण नाही, उलट घर उपलब्ध करून देणाऱ्या व्यवस्थेवरच नियंत्रण आणल्याने व्यवस्थाही कमकुवत होते आणि स्वप्नपूर्ती धूसर होत जाते आणि या निर्णयात भरडला जातो तो तुमच्या-आमच्यासारखा ग्राहक.
