महात्मा गांधीजींनी हाक दिली होती- खेड्याकडे चला. मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात झाले नेमके उलटे. रोजगार, शिक्षण आणि वैद्यकीय सेवा या इतर क्षेत्रांतील सोयी आणि संधी मिळविण्यासाठी नागरिकांचे स्थलांतर होत गेले आणि शहरीकरण वाढत गेले. सारे काही होऊ शकले, पण हे शहरीकरण आपण थांबवू शकलो नाही. या वाढत्या शहरीकरणाने जशा सोयीसुविधा आणि संधी दिल्या त्याच प्रकारे अनेक प्रश्‍नही निर्माण केले आहेत. शेती, स्वयंरोजगार करणारी व स्वत:च्या पायावर उभी राहिलेली काही टक्के मंडळी सोडली तर बहुतांश तरुणांची झेप शहराकडे असलेली दिसते, आणि यातच प्रगती असल्याचे व्यवस्था मानते. ग्रामीण भागातील तरुणांचे लोंढे शहराकडेच येताना दिसतात. या सर्वाचा परिणाम म्हणून पर्यायाने वाढत जाणारे शहरीकरण आलेच.
शहरीकरणाची देशातील स्थिती
2020 मध्ये देशाची शहरीकरणाची टक्केवारी 66 टक्‍क्‍यांच्या वाढीसह 40 टक्के इतकी असेल, तर महाराष्ट्राची 50 टक्‍क्‍यांच्या वाढीसह सध्याच्या 42 टक्‍क्‍यांवरून 60 टक्के इतकी असेल, असा अंदाज आहे. एवढा मोठा लोंढा शहराकडे येऊ पाहतोय. त्यातील नव्वद टक्‍क्‍यांहून अधिक निम्न व निम्न मध्यमवर्गीय गटातील असणार आहेत. एकदा स्थलांतर शहरात झाल्यानंतर त्यांच्याकडे घर असणे अपेक्षित आहे. केंद्रीय नियोजन विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार शहरीकरणाचा हा बोजा देशभरातील केवळ ऐंशी शहरांवरच पडताना दिसतो आहे. त्यातील शहरीकरणाचा वेग सर्वाधिक असलेल्या सात शहरांवर तो अधिक असेल आणि त्यात पुणे शहराचा समावेश आहे, तर इतर महत्त्वाच्या बारा शहरांमध्ये पुणे, मुंबई वगळता केवळ नाशिकचा समावेश आहे. त्या सात शहरांत मग पुढचा प्रश्‍न निर्माण होतो, की या सर्व स्थलांतरितांचे लोढे शहरीकरणाच्या लाटेत किती समाधानी आहेत.
घरांची वाढती गरज
अन्न, वस्त्र, निवाऱ्यांची त्यांची मूलभूत गरज पूर्ण होते काय, हा अनुरुत्तरित राहणारा प्रश्‍न आहे. याच परिस्थितीचा परिणाम म्हणून घरांची गरज वाढताना दिसते आहे. कॅशमन अँड वेकफील्ड या मालमत्ता क्षेत्रातील संशोधन व सल्लागार संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात येत्या पाच म्हणजे 2013 ते 2017 या वर्षांत देशात सुमारे 1 कोटी 20 लाख घरांची गरज असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला आहे. त्यातील 23 टक्के मागणी ही दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, बंगळूर, पुणे आणि अहमदाबाद या शहरांमध्ये मुख्यत्वेकरून असणार आहे. देशातील व एकूणच वरील मागणी असलेल्या शहरांमधील दर वर्षी लोकसंख्येच्या वाढत्या प्रमाणावरून ही गरज नोंदली गेलेली आहे. वरील आठ शहरांमधील मागणी ही मुख्यत्वेकरून उच्च आणि मध्यम वर्गातील लोकांच्या घरांसाठीची आहे आणि त्याची संख्या सुमारे पंचवीस लाख इतकी आहे, तर एकदम निम्न वर्गातील गरज लक्षात घेता ही संख्या 3 लाख इतकी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. निम्न गटातील घरांची गरज इतकी कमी कशी, असा प्रश्‍न निर्माण होणे साहजिकच आहे. मात्र लोकसंख्येच्या प्रमाणात जीवनशैलीत होणारी सुधारणा लक्षात घेऊन हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. वरील आठ शहरांत येत्या पाच वर्षांत उच्च व मध्यम वर्गातील लोकांसाठी सुमारे चौदा लाख घरांची गरज भासणार आहे. त्यातील मध्यमवर्गातील घरांसाठी दहा लाख, तर उच्च वर्गातील लोकांसाठी चार लाखांची गरज असेल. मात्र सध्या ज्या गतीने घरांची मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित सुरू आहे त्या गतीने जर हा पुरवठा होत गेला तर येत्या पाच वर्षांमध्ये वरील आठ शहरांमध्ये मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत ही 45 टक्के असेल, असा तर्कदेखील अहवालात नोंदविण्यात आलेला आहे.
अडचणी स्वप्नपूर्तीतील...
प्रस्तावित रिअल इस्टेट बिल 2013, जमीन ताबा कायदा 2013 आदी विविध कायदे आणि राजकीय स्थिती यांच्यामुळे या घरांच्या उपलब्धतेतील अडचणी वाढतील, अशी भीती कॅशमन अँड वेकफील्डच्या दक्षिण आशियाई विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय दत्त यांनी या अहवालात व्यक्त केली आहे. तसेच सध्याच्या तयार असलेल्या घरांमुळे येत्या काही वर्षांमध्ये मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत आवाक्‍यात आलेली दिसेल, असेही त्यांनी त्यात म्हटले आहे. ही गोष्ट काही अंशी खरी ठरू शकते. ग्राहकहिताला प्राधान्य देण्याची गोष्ट आवश्‍यकच आहे, मात्र जर कायद्याचा कचाटा वाढला तर साऱ्याच बाजूंनी घेरले गेलेले बांधकाम क्षेत्र घरांच्या किमतीसारख्या ग्राहकांच्या महत्त्वाच्या मुद्‌द्‌यावर लक्ष केंद्रित करणारच.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ही सारी परिस्थिती भविष्यातील अर्थव्यवस्थेची स्थिती, राजकीय इच्छाशक्ती, घरांच्या आवाक्‍यातील किमती, घरखरेदीदारांना बॅंकांचे मिळणारे पाठबळ यावरदेखील अवलंबून असणार आहे.
