सगळ्यात भारी आपले पुणे

सर्व महानगरांना अर्थव्यवस्थेवरील मरगळीची झळ बसताना दिसते आहे. गृहबांधणी क्षेत्रदेखील याला अपवाद ठरलेला दिसत नाही. अशा परिस्थितीत पुणे शहरात घरांची मागणी आणि पुरवठ्यामधील तफावत दिवसागणिक वाढतेच आहे. शहरातील बांधकाम क्षेत्रास ही झळ तुलनेने कमी बसताना दिसते आहे, असे म्हणणं आहे आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे. याला दुजोरा दिला आहे तो सीआयआयच्या परिसंवादातील तज्ज्ञांनी व पुणे आणि बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या क्रेडाईने.

राष्ट्रीय पातळीवरील उद्योजकांची संघटना असलेल्या "सीआयआय' या संघटनेच्या पुणे शाखेतर्फे नुकत्याच एका परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात बांधकाम व्यावसायिक, आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, बांधकामांना विविध साहित्य पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी घरबांधणी क्षेत्राच्या सद्यःस्थितीबाबत आपली मते मांडली. याशिवाय आवाक्‍यातील घरांची गरज, टाऊनशिप आदी विषयांवर मते व अपेक्षा समोर मांडण्यात आली.

या परिसंवादात पुण्यात देशी आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम कमी होताना दिसत असल्याची कारणमीमांसा स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला. ही कारणमीमांसा काही अंशी पटण्यासारखी आहे. या कारणांची यादी पाहिल्यास आपल्याही जाणवेल की, आवाक्‍यातील घरांची उपलब्धता करून दिल्यास पुण्यातील चोखंदळ ग्राहक त्याला प्रतिसाद देताना दिसतो. उर्वरित घरांची बाब आवाक्‍याबाहेरील आहे. ही बाजारपेठेची स्थिती बांधकाम व्यावसायिकांनी देखील लक्षात घेतलेली दिसत आहे. सादर होणाऱ्या गृहप्रकल्पांवरून याचा अंदाज आपणास येतो आहे.

पुणे उणे नाही अधिकच...
आपण या पुढे चर्चा करूयात ती परिसंवादात मांडण्यात आलेली आणि इतर कारणांचा. ज्यामुळे अशा आर्थिक परिस्थितीतही पुणे बांधकाम क्षेत्र वा पुणे बाजारपेठ तग धरून आहे. नॅशनल हाउसिंग बॅंक नुकत्याच जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील 26 शहरांपैकी 22 शहरांमध्ये निवासी क्षेत्र कमी अधिक प्रमाणात बदलत्या आर्थिक व्यवस्थेशी दोन हात करताना दिसते आहे. या अर्थव्यवस्थेचा परिणाम त्या शहरातील बांधकाम क्षेत्रावर, घरांच्या विक्रीवर व किमतीवर झालेला आहे. मात्र, त्यातील एक महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे या अर्थव्यवस्थेचा सर्वाधिक कमी फटका बसलेल्या चार शहरांमध्ये पुणे शहरांचा क्रमांक वरचा आहे. म्हणजेच पुण्यातील बांधकाम क्षेत्राला सर्वाधिक कमी फटका बसताना दिसतो आहे. आता आपण हा फटका कमी बसण्यामागील कारणांचा विचार करूयात.

ग्रोथ इंजिन्सना पर्याय
शहरातील अर्थव्यवस्थेच्या घडीचा विचार केला तर पुणे शहरातील आर्थिक उलाढालीचा, ग्रोथ इंजिन्सचा विचार केला तर, पुणे शहर कोणत्याही एका क्षेत्रावर अवलंबून नाही. केवळ शिक्षण नाही, केवळ रोजगार क्षेत्र नाही ना केवळ ऑटो उद्योग नाही. शिक्षण, ऑटो, आयटी, आयटीज, बीटी, रोजगाराची केंद्रे, ही पुण्याची ग्रोथ इंजिन्स आहेत. ही क्षेत्रे पुणे शहराची पुण्यातील आर्थिक घडी, तिची व्यवस्था अबाधित राखण्याचे कार्य करतात. शिक्षण व ऑटो प्रमुख दोन क्षेत्राचा विचार केला, तर पुणे शहरातच 26 अधिक खासगी व शासकीय विद्यापीठे आहेत. त्यामुळे देशी व परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या काही लाखांच्या घरात आहेत. इथे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता पावलेल्या संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आहेत. ऑटो क्षेत्राची दखल घेतली तर सर्व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाहन कंपन्यांची उत्पादन केंद्रे पुणे शहर परिसरात आहेत. त्यामुळे रोजगाराचा आणि त्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची उपलब्धताही पुरेशा प्रमाणात असलेली दिसते. एवढेच नव्हे तर याच्या जोडीला वैद्यकीय पर्यटन, ऐतिहासिक ठिकाण, सांस्कृतिक राजधानी म्हणून देखील पुणे शहर स्थलांतरासाठी प्राधान्यक्रमावर असते, ज्याची दखल आज घेतली जाते आहे. वरील सर्व कारणांमुळे स्थलांतरित नागरिकांचा ओघ सुरूच आहे. या स्थलांतरित नागरिकांची गरजच मागणी आणि पुरवठ्यात अंतर निर्माण करते. घरांच्या किमती आवाक्‍यात नाहीत ही बाब मान्य आहे. पण, घरांच्या किमती मागणी आणि पुरवठ्याच्या नियमांसोबत इतर कारणेही परिणाम करतात. याचाही विचार व्हायला हवा.

आयटी क्षेत्राची कामगिरी
देशी अर्थव्यवस्थेची कामगिरी दिवसागणिक खराब होत असली तरी जागतिक आर्थिक परिस्थिती मात्र काही अंशी सुधारताना दिसते आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पुण्यातील आयटी कंपन्यांना चांगल्या पद्धतीचे व लक्षणीय संख्येने प्रकल्प निर्यात करताना दिसत आहेत. म्हणजेच पुण्यातील आयटी कंपन्या व त्याच्या आर्थिक उलाढालीवर देशी अर्थव्यवस्थेचा म्हणावा तसा थेट परिणाम होताना दिसत नाही. आयटीमध्ये काम करणाऱ्या तरुणांना कमी वयात अधिक चांगले वेतन हाती येते. त्यामुळे या तरुणांचे करिअर इतर शहरातील तरुणांच्या तुलनेने या शहरातच अधिक लवकर सेट झालेले दिसते. त्यामुळे देखील याचा परिणाम घरांच्या मागणीवर होताना दिसतो. याशिवाय मुंबई शहराशी असलेली पुण्याची जवळिकता ही पुणे शहरासाठीचा सर्वांत मोठी जमेची बाजू आहे. या भोगौलिक स्थितीचा आणि वेगवान अशा एक्‍स्प्रेस-वेचा खूप मोठा फायदा पुणे शहराला लाभला आहे.

विकास योजना मार्गी
विकास योजनाच्या मार्गावर पुणे शहराने घेतलेली आघाडी सुद्धा लक्षणीय अशी आहे. रिंगरोड, मेट्रो प्रकल्पाला राज्य शासनाने दिलेल्या मंजुरीने या विकास कामात मोलाची भर टाकलेली आहे. हे काही प्रकल्प प्राथमिक अवस्थेत असले तरी याचा फायदा शहर विस्तारासाठी व इथल्या भविष्यातील विकास नियोजनात होताना दिसणार आहे.

अपेक्षा विकासाच्या वाटेवरच्या
विकास योजनांच्या बाबतीत विचार करताना आणखी काही अपेक्षा आहेत. त्या मार्गी लागल्या तर या मंदीचा फारसा परिणाम होताना दिसणार नाही, असे बांधकाम व आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. ज्यामध्ये शहर विकास आराखडा, पीएमआरडीएची स्थापना, बांधकामांच्या मंजुरीकरिता प्रशासकीय पातळीवर एक खिडकी योजनेच्या रूपाने गतिमानता, वाहतुकीच्या समस्यांवर तोडगा निघून सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम करणे, शहराच्या हॉरिझॉंटल (आडव्या) विकासापेक्षा व्हर्टिकल (उभ्या) विकासासाठी प्रोत्साहन देणे या सर्व योजनांच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न म्हणून पायाभूत सुविधांच्या विकासावर धोरणकर्त्यांनी अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे.

शहर वाढीचा विचार केला तर यात जुन्या सोसायट्यांचा व पेठांमधील वाड्याच्या पुनर्विकासाचा मुद्दादेखील तेवढाच महत्त्वाचा आहे. त्यांचा विचार करताना या इमारतींना अधिकचा एफएसआय, इमारतीत ग्राह्य धरली जाणारी पार्किंगची उंची या यासंबंधाने असलेल्या विविध मुद्यांचा सकारात्मक विचार करून धोरणकर्त्यांनी धोरणांची आखणी केल्यास ते शहर विकासाच्या हिताचे ठरले. अशी आग्रही मागणी परिसंवादही व्यक्त करण्यात आली.

येणाऱ्या सणांच्या काळात गृहबांधणी क्षेत्रावरील ही मरगळ काही अंशी काही होईना दूर होईल असा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. मात्र, त्यापेक्षाही ही मरगळ दूर होण्यासाठी घर आणि घरकर्ज या दोन्ही गोष्टी सामान्य ग्राहकांच्या आवाक्‍यात आल्या तर सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीला चालना तर मिळेलच शिवाय सामान्य घरखरेदीराचे स्वप्न देखील पूर्ण होईल. हीच गोष्ट सणांचा आनंद द्विगुणित करणारी ठरेल.