2013 चा वर्षभराचा बांधकाम क्षेत्राचा आढावा घेतला, तर असे लक्षात येते, की या क्षेत्रापुढच्या समस्या या बव्हंशी शासन, धोरणनिर्मित आहेत. ज्यात नवी विधेयके, कररचना यांचा समावेश आहे. यासोबतच सिमेंट, पोलाद आणि अन्य कच्चा माल यांच्या किमतींच्या नियोजनापासून ते वित्तपुरवठ्याच्या प्रश्‍नांपर्यंत सर्वांमध्ये असणारी गोंधळाची स्थिती बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहक या दोघांनाही सारखीच तापदायक ठरली... 2013 मध्ये एकूणच देशपातळीवरील महागाई, रुपयाचे अवमूल्यन, आर्थिक क्षेत्रातील मंदीसदृश वातावरण, राज्य शासनाचे गृहनिर्माण नियंत्रण विधेयक, केंद्र शासनाकडून सादर करण्यात आलेले रिअल इस्टेट बिल, जमीन ताबा विधेयक ही नवी विधेयके, सर्व्हिस टॅक्‍स, व्हॅट अशा विविध घडामोडींनी बांधकाम क्षेत्र ढवळून निघाले. या साऱ्या घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर 2014 मधील नेमकी स्थिती कशी असेल? नव्या वर्षात तरी घराचे स्वप्न पूर्ण होईल का? घरांच्या किमती आवाक्‍यात येतील का? घरकर्जाचे व्याजदर आवाक्‍यात येतील का? असे अनेक प्रश्‍न समोर आहेत...
या सर्व घडामोडींत लोकसभेच्या निवडणुकांचे पडघम वाजण्यास सुरवात झाली आहे. याचा कितपत परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर होईल? यातून काही आशेचा किरण ग्राहकास मिळेल का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. प्रॉपर्टीशी निगडित एका संकेतस्थळाने मागील महिन्यात म्हणजेच नोव्हेंबर 2013 मध्ये घेतलेल्या एका ग्राहक सर्वेक्षणातून पुढील वर्षाच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे निष्कर्ष समोर आले आहेत. दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता आदी विविध टायर वन सिटीजमधून सुमारे अडीच हजारांहून अधिक संभाव्य घरखरेदीदारांकडून 2014 मधील बांधकाम क्षेत्रातील संभाव्य घडामोडींविषयी मते नोंदवून घेण्यात आली.
2014 आणि बांधकाम क्षेत्र
सध्या भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या आणि आपले घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याची तीव्र इच्छा असणाऱ्या सर्वेक्षणातील बहुतांश घरखरेदीदारांनी 2014 मध्ये घरखरेदीचा मनोदय व्यक्त केला आहे. साहजिकच 2014 मध्ये गरजू ग्राहकांकडून अधिक प्रमाणात घरखरेदी केली जाणार आहे. 2014 मध्ये मालमत्तांचे दर सुरवातीच्या काही महिन्यांमध्ये स्थिर राहतील असा प्राथमिक अंदाज आहे. 26 टक्के ग्राहकांनी निवासी मालमत्तांचे भाव 2014 मध्ये स्थिर राहतील असे मत व्यक्त केले आहे. हे मत नोंदविताना 46 टक्के लोकांनी मालमत्तांच्या किमतीत वाढ होऊन परतावा सुमारे 10 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढेल, असा असा अंदाज व्यक्त केला आहे. सर्वेक्षणातील 28 गुंतवणूकदारांनी मालमत्तांच्या किमती कमी होतील, अशी आशा व्यक्त केली आहे, पैकी 17 टक्के लोकांनी या किमती 10 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक कमी होतील, असा तर्क नोंदविला आहे.
फ्लॅटच हवा
सर्वेक्षणातील सुमारे 65 टक्के ग्राहकांनी आपल्याला पुढील वर्षासाठी खरेदीसाठी सदनिका (फ्लॅट) हवा असल्याचे मत नोंदविले आहे. यावरून बहुतांश लोकांची निवाऱ्याची गरज; त्यातही मध्यवर्गीयांना आपल्या हक्काच्या घराची गरज पूर्ण करायची आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. सुमारे 15 टक्के ग्राहकांनी निवासी प्लॉटच्या खरेदीला प्राधान्य देणार असल्याचे म्हटले आहे. या सर्वेक्षणात आरामदायी सदनिकांच्या खरेदीबाबत फारसा काही कल दिसून आला नाही हे विशेष. निवाऱ्यासाठी घरांची गरज तर आहेच, मात्र स्टुडिओ वा सर्व्हिस अपार्टमेंटसारख्या सदनिकांची खरेदी करण्याविषयीच्या प्रश्‍नाला केवळ तीन टक्के लोकांनी प्रतिसाद दिला आहे. याचा अर्थ असा, की अशा सुविधांविषयी ग्राहकांमध्ये अधिक जागृती आणण्याची गरज यावरून स्पष्ट दिसते आहे. तर बंगला, रो हाऊस वा कुटुंबास स्वातंत्र्य देणाऱ्या घराच्या संकल्पनेला प्राधान्य असल्याचे मत सुमारे 4 टक्के लोकांनी नोंदविले आहे.
ग्राहक आणि त्याचे बजेट
घरखरेदीत सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो तो बजेटचा. ग्राहकांनी त्यासंबंधातील प्रश्‍नांना खालील प्रमाणे उत्तरे देत मते नोंदविली आहेत. 2014 मध्ये सुमारे 23 टक्के लोकांनी आपण घरासाठीचे आपले बजेट कमी करणार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे, तर सुमारे 19 टक्के लोकांनी आपण आपल्या घरखरेदीसाठी अधिकच्या रकमेची आवश्‍यकता भासल्यास ती खर्च करण्याची तयारी असल्याचे म्हटले आहे. घरासाठीचे बजेट ठरताना घराची किंमत हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक असतो. त्यात सर्वसाधारणपणे घरखरेदीसाठी 40 लाखांपर्यंत बजेट असणारा पहिला गट, 40 लाख ते एक कोटी रुपये बजेट असलेला दुसरा गट, एक ते दोन कोटी रुपये बजेट असलेला तिसरा गट आणि दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची घरे खरेदीची क्षमता असणाऱ्या ग्राहकांचा चौथा गट असे चार गट सर्वेक्षणासाठी पाडण्यात आले होते. सर्वेक्षणात सुमारे 60 टक्के ग्राहकांनी आपले घरखरदीचे बजेट 40 लाख रुपयांपर्यंत असल्याचे म्हटले आहे, म्हणजेच 2014 मध्येही आवाक्‍यातील घरांची गरज कायम असणार आहे. त्यापाठोपाठ 40 लाख ते 1 कोटी रुपये बजेट असल्याचे 34 टक्के ग्राहकांनी, एक कोटी ते दोन कोटी इतके बजेट असल्याचे सहा टक्के ग्राहकांनी सांगितले आहे. तर दोन कोटी रुपयांहून अधिक घरखरेदीचे बजेट असणारा ग्राहकवर्ग केवळ 1 टक्काच आहे.
लोकेशन महत्त्वाचे... किंमत नाही
या सर्वेक्षणातून एक महत्त्वाचा निष्कर्ष समोर आला आहे. यामुळे ग्राहकांच्या मानसकितेतील मोठा फरक स्पष्टपणे समोर येताना दिसतो आहे, तो म्हणजे 2014 मध्ये घरखरेदीच्या वेळी घराच्या किमतीपेक्षा लोकेशनला अधिक प्राधान्य देतील. घरखरेदीचा निर्णय करताना 28 टक्के लोकांनी किमतीला, 18 टक्के लोकांनी कनेक्‍टेव्हिटीला, तर 13 टक्के लोकांनी शाळा, महाविद्यालय, हॉस्पिटल्स, हॉटेल्स यांच्या जवळीकतेसह शेजारी कोण असेल, या गोष्टीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिल्याचे जाणवते. या सर्व सर्वेक्षणात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 2014 मध्ये घरखरेदीतील सर्वांत मोठा अडथळा कोणता वाटतो, या प्रश्‍नाला उत्तर देताना सुमारे 61 टक्के ग्राहकांनी केवळ घरांची किमत हाच घरखरेदीतील अडथळा असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आवाक्‍यातील घरांची उपलब्धता हा मुद्दा 2014 मध्ये मोठा मुद्दा म्हणून समोर असणार आहे. या सर्वेक्षण अहवालात ग्राहकांनी घरखरेदीसाठी रक्कम कशी उभी करणार आहे, यावर फारसा प्रकाश टाकलेला दिसत नाही. अर्थव्यवस्थेची आजची स्थिती आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅंक, राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी आज रोजीला घरकर्ज व्याजदराबाबत स्वीकारलेले धोरण या संबंधाने यावर प्रकाश टाकणे आवश्‍यक होते. या सर्व निष्कर्षांनंतरही लोकसभेच्या निवडणुकांचे निकाल, 2014 मधील जागतिक व देश पातळीवरील आर्थिक स्थिती, घरकर्जाचे व्याजदर, कच्च्या मालाच्या किमती, बांधकाम क्षेत्रावरील नियंत्रण, या क्षेत्राला सामना कराव्या लागणाऱ्या समस्यांवर सामान्य माणसाच्या घराची स्वप्नपूर्ती अवलंबून असणार आहे, हे मात्र निश्‍चित.
